1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मामला विचाराधीन, जल्द लेंगे निर्णय : आलमगीर आलम

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Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में स्थानीय नीति को लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरा. आजसू विधायक लंबोदर महतो ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में राज्य से बाहर शिक्षा ग्रहण कर रहे स्थानीय लोगों को वंचित रखने का मामला उठाया. इन्होंने कहा कि अनारक्षित कोटे के वैसे छात्र जो दूसरे राज्य में रहकर मैट्रिक और इंटर किये हैं उन्हें यहां तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी नहीं मिलेगी. यह उनके मौलिक अधिकार का हनन है.

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इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मामला विचाराधीन, जल्द लेंगे निर्णय. इससे पहले माले विधायक बिनोद सिंह, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, आजसू विधायक सुदेश महतो, भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही, निर्दलीय विधायक अमित मंडल, बंधु तिर्की सहित अन्य ने सरकार को इस मामले पर कठघरे में खड़ा किया. भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि सरकार अनारक्षित कोटे के छात्रों को संविधान से मिले मौलिक अधिकार का हनन कर रही है.

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स्थानीय नीति में संशोधन को लेकर जल्द ही त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उपसमिति जल्द बनेगी. इसकी घोषणा  सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने की. वह विधायक लंबोदर महतो और विनोद सिंह के पूरक सवाल पर जवाब दे रहे थे. इसके पहले सरकार की ओर से दिए गए जवाब में यह कहा गया था कि स्थानीय नीति में संशोधन के लिए त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उपसमिति सरकार के पास विचाराधीन है.

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