झारखंड में गरीबों की बल्ले-बल्ले, 20 लाख गृहविहीनों को मिलेगा पक्का मकान

झारखंड में गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू अबुआ आवास योजना मूर्त रूप लेने लगी है। अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख घरों का निर्माण होना है। 2023-24 के लिए दो लाख आवास के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। 2024- 25 की बात करें तो इस साल करीब साढ़े चार लाख घरों के निर्माण को स्वीकृति दी जानी है।

झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब गृहविहीन लोगों को सुविधायुक्त पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू हुई अबुआ आवास योजना अब धीरे-धीरे मूर्त रूप लेने लगी है। यह योजना अब आकार ले रहा है। इस योजना के तहत 20 लाख आवास का निर्माण किया जाना है।

अपने भौतिक लक्ष्य की ओर अग्रसर योजना में वर्ष 2023-24 के लिए दो लाख आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024- 25 में 4 लाख 50 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जानी है, ताकि जरूरतमंद लोगों को ससमय आवास मिल सके।

मिट्टी के टूटे-फूटे घर को पक्के में बदलता देख रहा कांके का सुजीत

रांची के कांके प्रखंड का रहने वाला सुजीत उरांव खुश है। हर दिन वह अपने मिट्टी के टूटे-फूटे घर को पक्का घर में बदलता देख रहा है। ऐसे ही लाखों सुजीत हैं, जिनका घर अब अबुआ आवास के रूप के आकार ले रहा है।

सुजीत की तरह ही अन्य लोगों ने राज्य सरकार से मिले प्रथम किस्त से अबुआ आवास की नींव खड़ी कर दी है।

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के आदेश के बाद सुजीत उरांव समेत अन्य लाभुकों को 50 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त हो रही है, जिससे वे घर के लिंटन स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे।

ऐसे ही तृतीय किस्त के तहत एक लाख की राशि छत की ढलाई पूर्ण करने एवं चतुर्थ किस्त के तहत 20 हजार रुपये की राशि दी जाएगी, ताकि वे अपने घर को पूर्ण कर सकें।

ऐसे पूरा होगा 20 लाख घर देने का लक्ष्य

अबुआ आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023- 24 में दो लाख, 2024- 25 में 4 लाख 50 हजार, 2025- 26 में 4 लाख 50 हजार, 2026- 27 में 4 लाख 50 हजार एवं 2027-28 में 4 लाख 50 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति दी जानी है।

फिलहाल, वित्तीय वर्ष 2023- 24 में दो लाख आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ससमय निर्माणधीन घरों का जियो टैग कर आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा करें।

साथ ही जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज तेजी से अपलोड करना, संबंधित बैंक के साथ समन्वय बना कर आधार कार्ड संबंधी त्रुटियों को दूर करना, समय से किस्त विमुक्त करते हुए तेजी से आवास पूर्ण करना एवं आवासों को पूर्ण करने के लिए जिला एवं प्रखंड के साथ लगातार समीक्षा करना सुनिश्चित करें।