लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले दिल्ली के गांवों की सभी भूमि को डीडीए के तहत लाया जाना चाहिए: एनसीआर योजना बोर्ड

एनसीआर योजना बोर्ड ने प्रस्ताव दिया है कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 को निरस्त कर दिया जाए और लाल डोरा भूमि में पड़ने वाले शहर के गांवों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के दायरे में लाया जाए। लाल डोरा भूमि गांवों के आवासीय क्षेत्र को संदर्भित करती है, जो एक बिंदु पर कृषि भूमि से घिरा हुआ था। ऐसे क्षेत्रों में नगरपालिका के नियम लागू नहीं होते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि दिल्ली में कृषि भूमि दशकों से धीरे-धीरे गायब हो गई है।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम अनिवार्य करता है कि निजी कृषि भूमि का उपयोग केवल कृषि या संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, जैसे-जैसे शहर का विस्तार हुआ, वैसे-वैसे ऐसे क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण हुआ।

कई मामलों में, ऐसे निर्माण कानूनी विवादों के घेरे में आ गए। इसके चलते अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कार्रवाई की गई। आप सरकार ने 2016 में अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव की घोषणा की। नवंबर 2019 में, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिनियम के तहत पंजीकृत अनधिकृत निर्माण से संबंधित मामलों को वापस लेने का आदेश दिया।

दिल्ली के 358 गांवों में से, अधिनियम केवल 49 ग्रामीण गांवों में लागू है, क्योंकि 174 को शहरी गांव और 135 को शहरीकृत गांव घोषित किया गया है। हालांकि, एनआरसीपीबी ने अपने क्षेत्रीय योजना -2041 के मसौदे में देखा है कि “लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों को शहरी घोषित किया गया है, जिसमें बेतरतीब और अराजक विकास जारी है। अब यह प्रस्तावित है कि संबंधित राजस्व कानून जो 50 साल से अधिक पहले बनाए गए थे, उनकी समीक्षा दिल्ली और एनसीआर के वर्तमान समय और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार की जानी चाहिए।

“वास्तव में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम को निरस्त करना और लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा भूमि के सभी गांवों को डीडीए के नियोजित विकास के तहत शुरू करना और उसके बाद, वर्तमान प्रथा के अनुसार, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को लाना आवश्यक है,” योजना, जिस पर मंगलवार को एनसीआरपीबी की बैठक में चर्चा की गई।

केंद्र ने एक बयान में कहा कि जल्द ही एक अन्य बैठक में मसौदा योजना पर विचार किया जाएगा. आम सहमति बनने के बाद, जनता से फीडबैक के लिए योजना को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले बोर्ड में पूरी दिल्ली, हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के आठ जिले और राजस्थान के दो जिले शामिल हैं – सामूहिक रूप से लगभग 55,083 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं।

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