खान चाचा, टाउन हॉल के लाइसेंस रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया

दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को बताया गया कि दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग इकाई ने व्यवसायी नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले दो भोजनालयों टाउन हॉल और खान चाचा का पंजीकरण रद्द कर दिया है। कालरा, जिसे दिल्ली पुलिस ने मई में कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सांद्रता की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था, वर्तमान में जमानत पर बाहर है।

कालरा के वकील गुरिंदर पाल सिंह ने अपने दो भोजनालयों के पंजीकरण के अस्थायी निलंबन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह दलील दी। राजधानी के खान मार्केट स्थित दो भोजनालयों के खिलाफ मई में संयुक्त पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिंग इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस-सह-निलंबन-आदेश पारित किया गया था।

अदालत ने 20 जुलाई को कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में अंतिम आदेश पारित नहीं करने के लिए अधिकारियों की खिंचाई की थी। शुक्रवार को बताया गया कि पंजीकरण रद्द करने का अंतिम आदेश 23 जुलाई को पारित किया गया था। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने प्रस्तुतीकरण पर ध्यान देने के बाद कहा कि यह कालरा के लिए 23 जुलाई के आदेशों को कानून के अनुसार चुनौती देने के लिए खुला होगा।

20 जुलाई को कालरा ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत को बताया कि नोटिसों का जवाब देने के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। जस्टिस पल्ली ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा था, ‘आप लोगों को यहां आने के लिए मजबूर करते हैं। आपको अब तक एक आदेश पारित कर देना चाहिए था। अंतत: वह उन्हें चलाना चाहता है। यदि वह कानून में हकदार नहीं है, तो कृपया एक आदेश पारित करें। यह क्या है ‘आप एक प्राथमिकी में शामिल हैं’ और यह इसका अंत है?

कालरा ने याचिका में तर्क दिया था कि निलंबन प्रावधान कानून के विपरीत था क्योंकि “केवल प्राथमिकी दर्ज करने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है”।

रजिस्ट्री प्राधिकरण ने दिल्ली ईटिंग हाउस पंजीकरण नियमन, 1980 के तहत नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कथित आधार पर भोजनालयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया था। भोजनालयों से ऑक्सीजन सांद्रता की वसूली के बाद उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिए गए थे।

कालरा ने अदालत को बताया था कि ऑक्सीजन कंसंटेटर्स के संबंध में दर्ज प्राथमिकी अभी भी जांच के दायरे में है और लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश मानता है कि आरोप साबित हो गए हैं।

.