तीसरे लिंग के लिए अलग शौचालय नहीं होना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी के सभी नगर निकायों को दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग सार्वजनिक शौचालय की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि थर्ड जेंडर के लिए अलग शौचालय नहीं होना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि अलग शौचालय की कमी ट्रांसजेंडरों को पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न का शिकार बनाती है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को 13 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ता जैस्मीन कौर छाबड़ा, एक कानून की छात्रा, ने तर्क दिया कि लिंग के बावजूद हर इंसान के कुछ बुनियादी अधिकार हैं, जिसमें एक अलग सार्वजनिक शौचालय तक पहुंच भी शामिल है। याचिका में कहा गया है, “किसी एक लिंग विशेष को किसी अन्य लिंग के लिए बने सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने के लिए कहना मौलिक या नैतिक रूप से विवेकपूर्ण/सही नहीं है।”

छाबड़ा ने आगे तर्क दिया कि एक अलग सार्वजनिक वॉशरूम का उपयोग करने की सुविधा नहीं होना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा। “जब तीसरा लिंग पुरुष और महिला के लिए बने वॉशरूम का उपयोग करता है, तो उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है,” याचिकाकर्ता ने तर्क दिया, यह इंगित करते हुए कि ट्रांसजेंडर पुरुषों के लिए बनाए गए शौचालयों में यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न की चपेट में हैं।

याचिका में यह भी कहा गया है कि 2017 में जारी स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) संशोधित दिशानिर्देशों में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय बनाने की सिफारिश की गई थी। याचिका में कहा गया है कि यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को बाधित करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

यह प्रस्तुत करते हुए कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आंदोलन और निवास के अधिकार में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव का अपराधीकरण करता है, याचिका में अलग शौचालय की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए कहा गया है, “यह गंभीर और संबंधित मुद्दे जिसका सामना ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कई निर्णयों और आदेशों के बाद भी, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

.