डीटीसी वार्षिक बस रखरखाव अनुबंध: एलजी सचिवालय ने गृह मंत्रालय को फाइल भेजी

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के सचिवालय ने तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट सहित 1,000 लो-फ्लोर डीटीसी बसों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) से संबंधित फाइलें केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी हैं।

सरकार के दो सूत्रों ने पुष्टि की कि संबंधित फाइल एमएचए को भेज दी गई है। हालांकि, एलजी हाउस ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

उपराज्यपाल ने 16 जून को समिति का गठन किया था और इसके सदस्य प्रमुख सचिव (परिवहन) आशीष कुंद्रा, प्रमुख सचिव (सतर्कता) केआर मीणा और पूर्व आईएएस ओपी अग्रवाल थे। इसे यह जांच करने का अधिकार था कि क्या कथित अनियमितताओं ने एएमसी और बसों की खरीद से संबंधित निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बसों की खरीद की निविदा प्रक्रिया में “कोई हस्तक्षेप नहीं है और कोई बड़ी खराबी नहीं है, और यह” केवल बसों की एएमसी की खरीद प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।