जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ हरी झंडी मिल गई।
एक आभासी समारोह में, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 90 साल के भूमि पट्टे के समझौते के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) को 1,334 हेक्टेयर भूमि सौंपने की मंजूरी दी। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं.
समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाईअड्डा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और कोविड प्रतिबंधों के बावजूद समयबद्ध प्रगति हासिल हुई है। सीएम ने जेवर क्षेत्र में किसानों का सहयोग प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास को बिना किसी विवाद और संघर्ष के सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के काम की भी सराहना की।
एयरपोर्ट डेवलपर ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) और एनआईएएल के बीच एक शेयरधारक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। वाईआईएपीएल ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी की 100% सहायक कंपनी है, जबकि एनआईएएल को परियोजना निष्पादन के हिस्से के रूप में राज्य सरकार के विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया है।
जेवर हवाई अड्डा 5,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला होगा और इसे ज्यूरिख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एजी द्वारा 29,560 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है। स्विस एयरपोर्ट कंपनी ने नवंबर, 2019 में बोली जीती थी, जिसके बाद राज्य सरकार के साथ एक रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
अधिकारियों ने कहा कि हवाई अड्डे के छह रनवे होने की संभावना है, जिसके 2024 की शुरुआत में चालू होने की उम्मीद है। जेवर हवाईअड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को प्रमुख कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और एनसीआर निवासियों के लिए एक वैकल्पिक यात्रा विकल्प प्रदान करेगा।
सरकार धौला कुआं में जेवर और आईजीआई हवाई अड्डे के बीच एक समर्पित मार्ग के साथ-साथ हवाई अड्डे के लिए एक हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी लाइन विकसित करने की योजना पर भी काम कर रही है।
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