खोरी गांव में जमीन की ‘अवैध बिक्री’ करने पर 15 और लोगों के खिलाफ प्राथमिकी

फरीदाबाद पुलिस ने खोरी गांव के निवासियों को सरकारी जमीन “धोखाधड़ी से” बेचने के आरोप में 15 लोगों के खिलाफ चार और प्राथमिकी दर्ज की हैं। यह एक दिन बाद आया जब कई निवासियों ने सूरज कुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और 16 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। “भू-माफिया में शामिल इन लोगों ने निर्दोष लोगों को ठगा और धोखे से सरकारी जमीन औने-पौने दामों पर बेच दी। फरीदाबाद पुलिस के पीआरओ सूबे सिंह ने कहा कि इस संबंध में चार और लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है और 15 और लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीसीपी (एनआईटी) डॉ अंशु सिंगला ने कहा, “कुल 25 प्राथमिकी उन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिन्होंने धोखाधड़ी से सरकारी जमीन पर भूखंडों को चिह्नित किया और उन्हें लोगों को बेच दिया। हमने इन मामलों की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही कुछ गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।”

सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) को “बिना किसी अपवाद के विषय वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने” का निर्देश दिए जाने के बाद 7 जुलाई को खोरी गांव पर विध्वंस की छाया छा गई थी। इसके बाद के दिनों में, गाँव में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के नेताओं का समर्थन मिला है। पुलिस और निवासी भी बार-बार भिड़ गए हैं, हाल ही में 30 जून को, जब निवासियों को गांव के अंबेडकर गांव में एक महा पंचायत आयोजित करने से रोक दिया गया था। इस बारे में निवासियों और पुलिस अधिकारियों के बीच एक बहस छिड़ गई, जो हिंसा में बदल गई, निवासियों ने कथित तौर पर पुलिस पर पथराव किया, और बाद में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। धारा 144 का उल्लंघन करने और दिन में पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के आरोप में 400 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, अधिकारियों ने कहा कि पथराव करने वालों के वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें खोरी के निवासियों के साथ-साथ बाहरी लोगों की भी पहचान की गई थी। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीएफ को विध्वंस करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है।