नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा से लेकर बसपा बीजेपी के सात बैच ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख देखते हुए चुनौती दी। अदालत ने मामले को आज सुनवाई के लिए तत्काल सूची में डालने की अनुमति दी। 16 फरवरी को यह कार्रवाई उपराज्यपाल (एलजीआई) के अभिभाषण के दौरान कार्यवाही में बार-बार उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तूफान करने वाले भाजपा के सात जनसंपर्क का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया। समिति की रिपोर्ट आने तक विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के सात नामों को निलंबित कर दिया। अब सदन में केवल नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नेता ही मौजूद हैं।
उन्होंने यह तर्क दिया कि दिवालियापन का निजीकरण तीन दिनों के लिए हो सकता है, लेकिन यहां तो दिवालियापन का निजीकरण होता है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के आठ विधायक हैं. जिसमें से सात को 16 फरवरी को निलंबित कर दिया गया।
विधान सभा के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा था कि वे कलाकारों के इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आप के 62 नामों का समर्थन हो रहा है, यहां तक कि बीजेपी के 8 नामों से भी डर लगता है।
इन बेंचमार्क एक्शन
एंटरप्राइज़ राम निवास गोयल ने दिलीप पैवेलियन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मामले को पोर्टफोलियो समिति के पास पेश करने की बात कही। समिति की रिपोर्ट आने तक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भाजपा के सात सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया। निरीक्षण सात में मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, आश्रम शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बली, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन के कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा।
