रविन्द्र चौबे ने कहा-राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 1000 करोड़ का भुगतान शेष

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1 हजार 116 करोड़ का भुगतान शेष है। इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले किसानों को शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। विधानसभा में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने यह जानकारी जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल पर दी। धर्मजीत सिंह ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2019-20 एवं 2020-21 में कितने किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और अब तक कितना-कितना भुगतान किया गया तथा कितना शेष है? इसके साथ ही इस राशि की व्यवस्था कहां से की गई? शेष राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा? कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 2019-20 में 1843370 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिन्हें 451159.79 लाख रुपए का भुगतान किया गया, वहीं 111628.89 लाख रुपए देना बाकी है। 2022-21 में 2161725 किसानों ने पंजीयन कराया है। मंत्री ने बताया कि योजनांतर्गत बजट प्रावधान कर राशि की व्यवस्था की गई है। वहीं स्पष्ट किया कि खरीफ वर्ष 2019 में उपार्जित धान की शेष राशि के भुगतान की निर्धारित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वर्ष 2020-21 में अधिसूचित बोए गए विभिन्न फसलों के पंजीयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिस पर योजनांतर्गत आदान सहायता राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में प्रावधानित राशि से किस्तों में किया जाएगा।