बिजली कंपनी पर लेनदारी के बोझ को लेकर मुख्य सचिव सख्त

छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) पर लेनदारी के बढ़े बोझ ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा विभाग को वसूली की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल प्रमुख योजनाओं के क्रियांवयन की मानिटरिंग और प्रगति की समीक्षा के अगले दौर में गुस्र्वार को स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा और सहकारिता विभाग के काम काज की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। इससे पहले वे पंचायत समेत विभिन्न् विभागों की समीक्षा कर चुके हैं।

मुख्य सचिव जैन ने राजस्व में बढ़ोत्तरी करने के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों के लंबित बिजली शुल्क की वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि लंबित बिजली शुल्क की वसूली के लिए कार्ययोजना बनाकर विभागीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाए और वसूली की कार्यवाही शुरू की जाए। बता दें कि बिजली कंपनी को सरकारी विभागों से करीब 500 करोड़ स्र्पये से अधिक बकाया वसूलना है। वहीं, एक लाख स्र्पये से अधिक के बकायादार उद्योगों की संख्या भी हजार से अधिक है।