शासन सिखा रही भ्रष्टाचार, सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस निजता का हनन

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर।चावल मिलिंग बाहर करना अवैध है। इसके बाद भी इस शासन गलत चावल सप्लाई करती है जिसे अरवा चावल चाहिए उसे मोटा चावल दे रही है। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो मोटा चावल को पतला बना सके। मोटा चावल जिसे जरूरी होता है मिलर उसे दे रहे हैं चाहे वह दूसरे जिले में ही क्यों न हो, सीधे शब्दों में कहें तो शासन ही मिलर को बेईमान बनाती है।

ये बातें राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कस्टम मिलिंग चार्ज, परिवहन भाड़ा और बकाया भुगतान को लेकर राइस मिलर्स की परेशानी को विस्तार से बताया व बिना मांग पूरी हुए हड़ताल में ही रहने की बात कही। राइस मिल एसोसिएशन ने एक होटल में प्रदेश स्तरीय राइस मिल एसोसिएशन की बैठक रखी। इसमें 33 जिलों के तीन हजार से ज्यादा मिलर्स शामिल हुए। राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा कि 2024-25 के कस्टम मिलिंग नीति में कस्टम मिलिंग चार्ज 120 रुपये से घटाकर 60 रुपये कर दिया गया है, जो मिलर्स के लिए समस्या बन गया है। इसके साथ ही परिवहन भाड़ा भी 14 रुपये कर दिया गया। शासन कुछ लोगो को 80 रुपए मिलिंग चार्ज दे रही है, वही भाड़ा भी ज्यादा दिया जा रहा है। सीसीटीवी लगाने सहित कई अन्य अनावश्यक निर्देश लागू कर शासन दवाब बना रही है। शासन के अनावश्यक निर्देश को देखते हुए राइस मिलर हड़ताल पर है। राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा हमारी कई मांगो पर शासन से सहमति बन चुकी है, इसे लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया है हमारी मांगे मान ली गई है यह सोच कर उपार्जन केंद्रो में बोरा देने की शुरूआत की मिलर्स ने की है। बैठक में महामंत्री प्रमोद जैन, उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, बिलासपुर के अध्यक्ष बलवीर सिंह, महामंत्री संजय दुआ, और कोषाध्यक्ष गौरव अग्रवाल सहित 33 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए।बाक्स–

हड़ताल आंशिक रूप से समाप्त

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राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि किसानों की परेशानी को देखते हुए हड़ताल को आंशिक रूप से समाप्त की गई है। उपार्जन केंद्रों में बारदाना दिया जा रहा है, लेकिन धान का उठाव नहीं किया गया है। सीएम व उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है। कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपये पर स्वीकृति, पूर्व भुगतान, परिवहन दर, बैंक गारंटी और अन्य मुद्दों पर सहमति बनी है। कुछ मुद्दों पर चर्चा चल रही है।

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अवैध उत्खनन व परिवहन करते बैकहो लोडर और हाइवा जब्त

कलेक्टर के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया है।

खनिज उड़नदस्ता दल ने खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो हाइवा ट्रकों को पकड़ा। इनमें से एक हाइवा को कोनी पुलिस थाना और दूसरे को सकरी पुलिस थाना में अभिरक्षा में रखा गया है। इसके अलावा केंदा क्षेत्र में खनिज मिट्टी और मुरूम के अवैध उत्खनन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक बैकहो लोडर और दो टिप्पर को जब्त कर केंदा पुलिस थाना में जमा किया गया है।

उप संचालक डा. दिनेश मिश्रा ने बताया कि, इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जिले में खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर रोक लगाना और इसे पूरी तरह नियंत्रित करना है। इस तरह की जांच और कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। साथ ही अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों को चेतावनी दी जा रही कि, वे इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।