राज्य उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी को मिले सेवा में कमी का, परिवादी को 14 लाख रुपये बीमा धन के साथ मानसिक उत्पाद और वाद्य व्यय का आदेश दिया

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम पर दावा आपत्ति कर सेवा में कमी का दोष पाया है। इसके साथ ही बीमित के नामिनी को बीमा दावा राशि 14,00,000 रुपये के साथ प्रोमोशनल कंसल्टेंट 15,000 रुपये और 3,000 रुपये वैट कंसल्टेंसी का ऑर्डर जारी किया गया है। इसे भी पढ़ें : CG MORNING NEWS : एकल विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही, एकल विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी, राजधानी में 4 लाख लोगों ने नहीं लिया गैस कनेक्शन, ई-केवैसी…

नई बाराद्वार निवासी परिवादिनी फुलेश्वरी बाई के पति बुतानू भाना ने भारतीय जीवन बीमा निगम में अपना नाम रखा। 8 और 6 लाख की दो पॉलिसियां ​​ली थीं. बिमित की मृत्यु के बाद नामिनी के अनुसार परिवादिनी ने बीमा दावा प्रस्तुत किया था। इसे भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस आधार पर निरस्त कर दिया है कि बीमा धारक ने बीमा प्रस्ताव में पूर्व के एवं उपचार अपंगता के संबंध में गलत जानकारी दी थी। जिस पर परिवादिनी ने जांजगीर-चांपा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समग्र परिवाद प्रस्तुत किया था।

जिला आयोग के समनुरूप बीमा निगम ने जो आधार प्रस्तुत किया था, उस पर दावा निरस्त कर दिया गया था। जिला आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम के दावे के साथ कहा कि सेवा में कमी का फायदा उठाते हुए कुल बीमाधन 14,00,000 रुपये के साथ 15,000 रुपये का मानसिक मूल्य और 3,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य आयोग के समक्ष चुनौती दी गई थी।

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अपील की सुनवाई के दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गौतम चौरेड़िया एवं सदस्य राम कुमार वर्मा की पीठ ने पाया कि भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट एवं डॉक्टर द्वारा भौतिक परीक्षण के बाद बीमा प्रस्ताव को दोनों पॉलिसियों द्वारा स्वीकार किया गया। की गयी थी. मूलतः भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा दावा साधारण है।

इस तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम की अपील को जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश की पुष्टि करते हुए 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राशि पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की तारीख का आदेश दिया गया है .