लाल बहादुर नगर बनेगा नगर पंचायत 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने सहित कई घोषणाएं की है। उन्होंने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में लोगों को शासकीय कार्यक्रमों की क्रियान्वयन से मिल रहे लाभ के बारे में रूबरू जानकारी ली। उन्होंने आज राजनांदगांव जिले के ग्राम लाल बहादुर नगर में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरूआत वहां के हनुमान मंदिर और सांई मंदिर में पूजा-अर्चना और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की। मुख्यमंत्री का भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों ने खुमरी पहनाकर सम्मानित किया।  
मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से चर्चा के दौरान लोगों की मांग पर लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू करने,  आलिवारा में हाईस्कूल का हायर सेकंडरी स्कूल में उन्नयन व किसान सुविधा केंद्र, मांगीखुटा जलाशय निर्माण, जमारी डायवर्सन क्रमांक 2 के प्रशासकीय स्वीकृति और ग्राम माटेकसा से पिनकापार वृहद पुल निर्माण की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं के 77 हितग्राहियों को मोटराइज्ड सायकल, ट्राय सायकल, पोषण कीट, सिलाई मशीन, गैस सिलेण्डर, बीज कीट आदि वितरण किया। 
 मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा में बैठकर हम योजना बनाते हैं। सचिवालय में इस पर बारीकी से कार्य होता है फिर जिला प्रशासन इसे कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। सबसे पहले किसानों को भारी भरकम खेती-किसानी के कर्ज से मुक्त करने का फैसला किया। इसके लिए हमने अल्पकालिन कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए, जिससे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। युवा वर्ग भी खेती-किसानी के प्रति भी रूचि ले रहे है। पंजीकृत किसानों की संख्या और खेती का रकबा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। धान के अलावा कोदो, कुटकी का भी समर्थन मूल्य तय किया है, जिसका लाभ सभी किसानों को मिल रहा है। गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को भी अच्छी कीमत मिल रही है। 
मुख्यमंत्री ने बताया कि भूमिहीन श्रमिकों के लिए भी योजना बनाकर राशि देने का काम किया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से भूमिहीन श्रमिकों को साल में 7 हजार रूपए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वभौम पीडीएस से लोगों को आसानी से राशन मिल रहा है। लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए चलाई जा रही इस योजना में पात्र लोगों को अब राशन कार्ड बनाना आसान हो गया है।