मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की विशेष पहल

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल के चलते बलौदाबाजार जिले के खपराडीह अंचल के पांच गांवों के किसानों की सिंचाई बलौदाबाजार शाखा नहर से जलापूर्ति की 40 साल पुरानी मांग पूरी हो गई है। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे के मार्गदर्शन में खपराडीह माईनर और सब-माईनर का निर्माण कराए जाने के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण कराकर न सिर्फ प्रोजेक्ट तैयार किया गया, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उक्त माईनर और सब माईनर के निर्माण के लिए 19 करोड़ 97 लाख 44 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी हैै। खपराडीह माईनर और सब माईनर के निर्माण की मंजूरी मिलने से अंचल के किसानों एवं किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे का आभार जताया है।
कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि खपराडीह माईनर और सब माईनर के निर्माण से इस इलाके के पांच गांवों खपराडीह, सरसेनी, रावन, रवेली और पड़कीडीह के किसानों को 2000 एकड़ में सिंचाई के लिए महानदी परियोजना की बलौदाबाजार शाखा नहर से जलापूर्ति हो सकेगी। गौरतलब है कि खपराडीह माईनर एवं सब माईनर के निर्माण का मामला 40 वर्षाें से लंबित था। किसान लगातार माईनर का निर्माण और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराए जाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों की वर्षाें पुरानी मांग को देखते हुए जल संसाधन मंत्री श्री चौबे को नये सिरे से सर्वे कराकर स्वीकृति देने के निर्देश दिए थे। मंत्री श्री चौबे ने बताया कि लगभग 40 साल पहले उक्त माईनर के निर्माण का सर्वे कराया गया था, परंतु रावन में ग्रासिम सीमेंट प्लांट (वर्तमान में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट) का निर्माण उसी हिस्से में हुआ, जहां से माईनर का निर्माण होना था, जिसके चलते यह मामला उलझ गया और किसानों की मांग पूरी नहीं हो सकी।
मंत्री श्री चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल संसाधन विभाग ने नये सिरे से सर्वेक्षण कर खपराडीह माईनर और सब माईनर के निर्माण विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार किया। किसानों को 2000 एकड़ में सिंचाई के लिए जलापूर्ति की महत्ता को देखते हुए इसे मंजूरी दी गई है। खपराडीह माईनर और सब माईनर के निर्माण सहित पक्के संरचनाओं के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर को 19 करोड़ 97 लाख 44 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी।