महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 51.36 करोड़ रूपए से ज्यादा की मिली छूटमहिलाओं को पंजीयन शुल्क में 51.36 करोड़ रूपए से ज्यादा की मिली छूट

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को जमीन जायदाद के दस्तावेजों के पंजीयन कराने पर पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है। पंजीयन विभाग द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. एल.आई.जी. मकानों में प्रधानमंत्री आवास तथा परिवार की महिला सदस्य को स्वामित्व दस्तावेज में शामिल करने पर पंजीयन शुल्क में छूट दी जा रही है। योजनांतर्गत महिलाओं को पंजीयन शुल्क में छूट दी जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक पंजीयन विभाग द्वारा महिलाओं द्वारा कराये गये पंजीयन के दस्तावेजों पर 51 करोड़ 36 लाख 26 हजार 951 रूपए की छूट प्रदान की गई है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंजीयन विभाग द्वारा महिलाओं के पक्ष में 76 हजार 30 निष्पादित दस्तावेजों का पंजीयन कराया गया है।कार्यालय पंजीयक पंजीयन मुद्रांक छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी जिलों में महिलाओं के पक्ष में निष्पादित विलेख पर एक प्रतिशत की छूट मुद्रांक शुल्क में दी गई है। जिलों में महिलाओं के पक्ष में पंजीयन किया गया है। इसमें बालोद जिले में 2110 दस्तावेजों का पंजीयन महिलाओं के पक्ष में किया गया। बलौदाबाजार में 3587, बस्तर में 801, बेमेतरा में 2786 और बिलासपुर में 8650 दस्तावेजों का पंजीयन महिलाओं के पक्ष में किया गया। इसी तरह से दंतेवाड़ा में 229, धमतरी 1556, दुर्ग में 11,200, गरियाबंद में 893, जांजगीर-चांपा में 5679 और जशपुर में 835 दस्तावेजों का पंजीयन महिलाओं के पक्ष मंे किया गया है।कबीरधाम जिले में महिलाआंे के पक्ष में 2586 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया। कांकेर जिले 999, कोरबा में 1376, कोरिया में 794 महासमुंद में 2063 दस्तावेजों का पंजीयन महिलाओं के पक्ष में किया गया। मंुगेली में 1919, नारायणपुर में 83, रायगढ़ में 3170, रायपुर में 14,827, राजनांदगांव में 5008, सरगुजा में 2572 और बलरामपुर में 397 दस्तावेजों का पंजीयन महिलाओं के पक्ष में किया गया। बीजापुर मंे 62, कोण्डागांव में 267, सुकमा 104, सूरजपुर में 885 और गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही 592 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में 76 हजार 30 दस्तावेजों का पंजीयन महिलाओं के पक्ष में कर पंजीयन मुद्रांक शुल्क में 51 करोड़ 36 लाख 26 हजार 999 की छूट प्रदान की गई है।