विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा लीगल कैंप का हुआ आयोजन

कोण्डागांव जिला न्यायालय परिसर में रविवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन किया गया। इस कैंप में जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सोनी, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदोरिया, सीजेएम अनिल प्रभात मिंज, सीजीएम नारायणपुर अनिल कुमार बारा, जिला पंचायत सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा सहित सभी विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।
मेगा लीगल कैंप को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सोनी ने कहा कि कानून का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। कानून जाने से व्यक्ति को संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों का ज्ञान होता है। ऐसे लीगल कैंपों के माध्यम से लोगों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ती है। प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त कराने के लिए विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को बढ़-चढ़कर इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए यह सुविधाएं उनका अधिकार हैं। उनके अधिकारों के लिए लोगों को सामने आकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए शासन-प्रशासन के साथ न्यायपालिका भी तत्पर हैं। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क विधिक सलाह एवं ऐसे व्यक्ति जो स्वयं का केस लड़ने में सक्षम नहीं है उनके लिए नि:शुल्क अधिवक्ताओं की भी व्यवस्था की जाती है। इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति उठा सकते हैं। आवश्यकता है कि अधिकारों के हनन होने पर प्रत्येक व्यक्ति आगे आए एवं कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति सजग होकर पुलिस एवं कोर्ट की सहायता ले। महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। महिलाएं सशक्त होंगी तभी यह समाज तीव्र गति से आगे बढ़ सकेगा।
इस अवसर पर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि लोगों तक शासकीय योजनाओं एवं उसकी जानकारी तथा प्रगति को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ‘मावा कोंडानार’ ऐप तैयार किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से ग्रामीण भी अपने गांव में संचालित योजनाओं, निर्माणों एवं अन्य शासकीय कार्यक्रमों के संबंध में सीधे जानकारी ऐप के माध्यम से पा सकेंगे। प्रशासन तक हर किसी की पहुंच बनाने के लिए यह ऐप एक सेतु का काम करेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेगा लीगल कैंप की तारीफ करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों को प्रत्येक ग्राम में संचालित किया जाना चाहिए। जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सभी विभागों की योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके एवं वह इसका लाभ उठा सकें।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि संविधान द्वारा लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस एवं प्रशासन सदैव लोगों के हितों की रक्षा हेतु खड़े हैं। लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने की आवश्यकता है।
इस शिविर में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में विभाग प्रमुखों द्वारा आए लोगों को जानकारी प्रदान की गई। जिसमें मनरेगा, श्रमिक कल्याण योजना, मजदूरों के अधिकार, पेंशन योजनाओं, महिला संरक्षण, महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिलाओं के अधिकार, बैंकों से प्राप्त होने वाली ऋण योजनाओं, उद्यानिकी, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगों को ट्रायसिकल एवं कान मे सुनने वाली मशीन (श्रवण यंत्र) एवं अन्य उपकरण का वितरण, राजस्व विभाग की योजनाओं, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, मानव एवं बालकों की तस्करी से संरक्षण, आदिवासी विकास एवं उत्थान की योजनाओं आदि के संबंध में जानकारी दी गई।
इस शिविर में बड़ी संख्या में गांवों के सरपंच, पंच, विभिन्न महिला समूहों की अध्यक्ष, ग्राम की महिलाएं एवं पुरुष तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।