प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों को प्रति क्विंटल धान की मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी करने जा रही है. धान का समर्थन मूल्य 1940 के हिसाब से प्रति एकड़ 29100 रुपए मिलेगा. इस तरह इस वर्ष 2540 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा. धान उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9 हजार प्रति एकड़ मिलेगा. यह बात कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर मीडिया से चर्चा में कही.
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसानों पर कोरोना का वार, महंगाई की मार और मोदी सरकार का बर्बर प्रहार. कोरोना काल में यही देखने को मिला. 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, लेकिन किसानों के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया है. किसानों की फसल खेतों में कोरोना से सड़ गई.
उन्होंने कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाया गया है. महंगाई के अनुपात में ये 30-32 प्रतिशत ही है. 210 रुपए बढ़ता तो महंगाई के अनुरूप बढ़ता. डेढ़ साल में डीजल में 30 रुपए बढ़ाया. प्रति एकड़ डीज़ल पर 1600 रुपए अतरिक्त खर्च हो रहा है. फर्टिलाइज़र की मूल्य वृद्धि अतिरिक्त है. इनपुट कॉस्ट डीज़ल और खाद की कीमत 2000 रुपये प्रति एकड़ बढ़ गया.
चौबे ने कहा कि इस साल धान का रकबा स्थिर हो जाएगा. छत्तीसगढ़ में खाद का संकट दिख रहा है. केंद्र सरकार अपना वादा नहीं निभाती है. किसानों पर दोहरी मार पड़ने की बात कहते हुए कहा कि एमएसपी में और बढ़ोतरी होनी चहिए. बैठक में मौजूद कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने 2500 रुपए से ज्यादा करने की मांग केंद्र सरकार से की.
पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी, संचार विभाग सदस्य सुरेन्द्र शर्मा, प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला के अलावा प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी, धनंजय सिंह ठाकुर, विकास तिवारी, एमए इकबाल, नितिन भंसाली, अमित श्रीवास्तव मौजूद थे.
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