जिले के सभी गोठानों में होगा मत्स्यपालन, गौ पालन, सब्जी उत्पादन एवं मुर्गीपालन की सुविधाओं का विकास

 मंगलवार को कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में जिले के समस्त अधिकारियों से गोठानों के उन्नयन के सम्बंध में चर्चा की। इस बैठक में कलेक्टर ने गोठानों से लोगों को रोजगार के नए साधन प्रदान करने की दृष्टि से सभी गोठानों को मल्टी एक्टीविटी सेंटर बनाने के साथ उनमें मत्स्यपालन, गौ पालन, सब्जी उत्पादन एवं मुर्गीपालन की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी गोठानों में तलाबों, बाड़ियों, डेयरी शेड एवं मुर्गीपालन शेड को गोठानों में बनाने को कहा। इसके लिए अभी तक जिले में 178 गोठानों में तालाबों का निर्माण किया गया है जो कि पूरे राज्य में सर्वाधिक है। इन तैयार किये गए तालाबों में मत्स्यपालन हेतु संभावना विकसित करने के लिये तालाबों में रिसाव रोकने के लिए काली मिट्टी से की जाने वाली सिल्टेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कर आगामी वर्षा ऋतु में मत्स्यपालन प्रारंभ करने के लिए मत्स्य विभाग सभी तालाबों में जाकर आगामी एक सप्ताह में सर्वे का कार्य करेंगे। सर्वे के पश्चात् सभी मत्स्यपालन के लिए अनुकूल तालाबों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही ऐसे गोठान जहां पानी की आवश्यकता है वहां जल्द से जल्द स्थलों का चयन करते हुए नलकूप खनन का कार्य किया जाना है। जिससे गोठानों में बाड़ियों के द्वारा सब्जियों का उत्पादन किया जा सके। सभी गोठानों में गौ पालन के द्वारा डेयरी उत्पाद निर्माण से गोठानों के समूहों को जोड़ा जाएगा। जिससे गोठानों से जुड़ी एनआरएलएम ‘बिहान‘ की स्व सहायता समूहों की महिलाओं के लिए राज्य शासन की मंशा अनुसार नए रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकें। गोठानों में इसके साथ ही समूहों से चर्चा कर गोठानों को मल्टी एक्टीविटी सेंटर बनाने के लिए आचार निर्माण, पापड़ निर्माण, अमचूर निर्माण, ट्री-गार्ड निर्माण आदि से जुड़ने के इच्छुक समूहों को एनआरएलएम द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सब्जी उत्पादन के लिए बाड़ियों को गोठानों में विकसित किया जाएगा। इसके लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा सभी गोठानों का सर्वे कर कार्ययोजना तैयार की जावेगी।
इसके अतिरिक्त इस बैठक में कलेक्टर ने गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत की जाने वाली गोबर खरीदी को पुनः प्रारम्भ करा कर हितग्राहियों को भुगतान संबंधी आ रही कठिनाइयों का समाधान करते हुए शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।