नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। भिलाई की काली बस्ती लेबल बोर्ड, भिलाई के जमीनी नेता मंडल यादव के भाई डेमोक्रेट यादव द्वारा कम से कम जेल में बंद केस में पेशी की जमानत और दो अन्य दाखिलों को उच्च न्यायालय में निराकृत कर दिया गया है। डिवीजन बेंच ने ट्रैक्टर और इंटरनैशनल एक्टर्स को अभयदान देने के लिए दो सप्ताह में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। आठ सप्ताह तक स्थिति स्थिर रहेगी।
भिलाई में काली बबीरी बोर्डर बोर्ड से 15,000 वर्ग फुट जमीन दो करोड़ 52 लाख रुपये में बनी थी। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के नेता मेहरबान सिंह ने उच्च न्यायालय में अभिलेखों की खुदाई की। इसके साथ ही कैबिनेट बोर्ड रेजिडेंट उदय सिंह और पीयूष मिश्रा द्वारा हाई कोर्ट में अलग-अलग फाइल की फाइल बनाई गई थी। कंपनी ने अपनी याचिका में डेमोक्रेट यादव के कई हिस्सों पर कब्ज़ा करने की याचिका दायर की थी। सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच में एक साथ सुनवाई हुई। सभी नमूनों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि, यह स्पष्ट हो गया है कि आज से दो सप्ताह की अवधि के दौरान गैंगस्टरों के साथ-साथ घुसपैठियों के संबंध में प्रासंगिक अभ्यास प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद छह हफ्ते का अंदर फैसला लिया जाएगा। इस बीच आठ सप्ताह की अवधि के लिए दोनों पदों पर यथास्थिति बनी रहेगी।
