रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है। राज्य के सभी पंजीयन पत्रों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस सिस्टम में पंजीयन के समय ऑनलाइन मिलने वाले पूर्व ही नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीकों से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। वित्त व वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन व अधीक्षक मुद्रांक द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा को एनजीडी आर एस सिस्टम में जुलाई 2024 से लाइव कर दिया गया है। पक्षकार रजिस्ट्री बनाने के लिए ऑनलाइन ब्याज लेने के पूर्व ही नेट बैंकिंग या यूपीआई दोनों तरीकों से भुगतान किया जा सकता है।
मुद्दा यह है कि राज्य के सभी पंजियनों को एनआईसी द्वारा एनजीडीआरएस प्रणाली से लिखने का कार्य हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक और डीडी के माध्यम से जमा किया जा रहा है। ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस एवं फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकता है, जिसमें आधार आधारित सत्यापन करके पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी लेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
नगद या चेक से फीस लेने की व्यवस्था भी जारी रहेगी
पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए वर्तमान में ऑनलाइन शुल्क भुगतान के साथ नगद या चेक के माध्यम से शुल्क लेने जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। ऑनलाइन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत मिलेगी।
