महाराष्ट्र कैबिनेट ने 5% खेल आरक्षण नीति में बदलाव मंजूर किया

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी व अर्ध‑सरकारी विभागों में 5 प्रतिशत समानांतर आरक्षण को लेकर नई नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय‑अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए इस आरक्षण को संशोधित करने की पुष्टि की गई। नई नीति के तहत सभी पात्र खेल‑खिलाड़ियों को तीन महीने के भीतर अपना स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र वैधता के लिये सत्यापित करना अनिवार्य किया गया है।

यह आरक्षण राज्य के सभी विभागों, ज़िला परिषदों, नगर पालिकाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, विश्वविद्यालयों एवं अनुदान‑प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों में ग्रुप ए‑डी पदों की सीधी भर्ती पर लागू होगा।