लोकसभा चुनाव 2024 आगे बढ़ने के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 06 मई को गुरपतवंत सिंह पन्नून के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ से कथित तौर पर राजनीतिक फंडिंग प्राप्त करने के लिए उनके खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की थी। एलजी को शिकायत मिली थी कि AAP को चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी धनराशि मिली है। कथित तौर पर 1993 के दिल्ली बम विस्फोट मामले के दोषी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए फंडिंग दी गई थी। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में, सक्सेना ने एक वीडियो का हवाला दिया जिसमें पन्नून ने घोषणा की कि केजरीवाल की AAP को “खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमरीकी डालर की भारी धनराशि मिली”।
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- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी ने पीएमआईएस की समीक्षा पीएमआईएस ढांचे को मजबूत बनाने पर दिया जोर रायपुर / भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी ने कल यहां मंत्रालय में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमआईएस की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में ें छत्तीसगढ़ में पीएमआईएस योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन किया गया। बैठक में भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री बालामुरुगन डी., छत्तीसगढ़ के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज- सह -शासकीय समापक श्री सीताराम शरण गुप्ता, उच्च शिक्षा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सचिव, श्रम विभाग सचिव, तथा स्कूल शिक्षा के अपर सचिव भी उपस्थित थे।
- एग्रीस्टेक के तहत छत्तीसगढ़ में 2.64 लाख किसानों का पंजीयन पंजीयन के बाद किसानों का बनेगा सम्पूर्ण डाटाबेस किसानों का यूनिक आईडी, भूमि रिकार्ड, फसल और बीमा का होगा रिकार्ड बार-बार केवाईसी की टेंशन नहीं, एक क्लिक में मिलेगा किसानों को सभी स्कीम का लाभ रायपुर / केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्रीस्टैक योजना के तहत देश भर के किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 2.64 लाख किसानों का पंजीयन किया जा चुका है तथा 2.63 लाख किसानों को किसान आईडी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत किसानों का पंजीयन करने में बालोदाबाजार, कोंडागांव, गरियाबंद बालोद और महासमुद पांच टाॅप जिलों में शामिल हैं।
- ePaper – 22 Feburary 2025
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