ZPM मणिपुर, म्यांमार, बांग्लादेश के शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करना जारी रखेगा: मिजोरम के मुख्यमंत्री

गुवाहाटी: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोना ने गुरुवार को कहा कि उनकी ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेतृत्व वाली सरकार म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर के 45,500 से अधिक लोगों को आश्रय और सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।

विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शपथ लेने से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर शरणार्थी मुद्दे पर चर्चा की थी. 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री.

उन्होंने कहा कि वह शरणार्थी मुद्दे पर चर्चा करने और केंद्र का समर्थन मांगने के लिए जल्द ही दिल्ली में शाह और जयशंकर से मिलेंगे। उन्होंने कहा, ”शरणार्थी मुद्दा एक संवेदनशील मामला है। हम केंद्र सरकार के परामर्श से इस मुद्दे से निपटेंगे।’ शरणार्थी मुद्दा कोई राजनीतिक मामला नहीं है, यह पूरी तरह से एक मानवीय पहलू है।”

पड़ोसी देश (म्यांमार) में सेना द्वारा शासन संभालने के बाद, म्यांमार के लोग मिजोरम भाग गए और अब उनकी संख्या लगभग 32,000 हो गई है, जबकि 1,100 से अधिक बांग्लादेशी आदिवासियों ने उस देश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में जातीय संकट के बाद मिजोरम में शरण ली है।

3 मई को पड़ोसी राज्य में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से दंगा प्रभावित मणिपुर के लगभग 13,000 आदिवासियों ने भी मिजोरम में शरण ली है। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ क्रमशः 510 किलोमीटर और 318 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।