लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को हटाए जाने के बाद, लाइव टेलीकास्ट और डिजिटल मीडिया के समय में इस कदम की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए।
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 380 के अंतर्गत अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही से उन शब्दों को निकालने का आदेश देने की शक्ति प्राप्त है – जो उनकी राय में “अपमानजनक, या अशिष्ट या असंसदीय या अशोभनीय” हैं।
बिरला द्वारा गांधी की टिप्पणियों, जिनमें हिंदू धर्म पर टिप्पणी भी शामिल है, को हटाने का आदेश देने का मतलब है कि भाषण के कुछ हिस्सों को आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका यह भी मतलब है कि हटाए गए हिस्सों को लोकसभा टीवी की वीडियो रिकॉर्डिंग से मिटा दिया जाएगा। ऐसा आधिकारिक मुद्रित संस्करण के अनुरूप बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए, भले ही गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण से तत्काल राजनीतिक लाभ अर्जित किया हो, लेकिन हटाए जाने का मतलब यह होगा कि आधिकारिक रिकॉर्ड हटाए गए हिस्सों को नहीं दर्शाएंगे।
ऐसे समय में जब चुनाव भी सोशल मीडिया पर लड़े जा रहे हैं, क्या आधिकारिक रिकॉर्ड मायने रखते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि यह मायने रखता है। निष्कासन का मतलब है कि अगर ये रिकॉर्ड किए गए हैं तो आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है और सदन उन्हें हटाने का आदेश दे सकता है। किसी भी टीवी चैनल या डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को हटाए गए हिस्सों को हटाने का आदेश दिया जा सकता है।
लोकसभा सचिवालय के पूर्व संयुक्त सचिव (विधान) रवींद्र गरिमेला ने ईटी को बताया: “एक बार जब इसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, तो कोई भी टीवी चैनल या मीडिया आउटलेट इसे नहीं दिखा सकता है। अगर कोई अख़बार या मीडिया हटाए गए हिस्से को दिखाता है, तो इसे सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है और अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।” कोई सदस्य विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकता है और इस उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है। मोहुआ मोइत्रा का निष्कासन इस बात का एक उदाहरण है कि ‘सदन की अवमानना’ की कार्यवाही कितनी दूरगामी हो सकती है। गरिमेला का कहना है कि विशेषाधिकार हनन का मतलब यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अदालत की भागीदारी के बिना भी जेल भेजा जा सकता है। विशेषाधिकार हनन का सबसे मशहूर मामला 1964 का है जब केशव सिंह ने यूपी के एक विधायक के खिलाफ़ एक पर्चा प्रसारित किया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सिंह के खिलाफ़ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया और बाद में उन्हें एक हफ़्ते के लिए गिरफ़्तार कर लिया। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिंह को रिहा करने का आदेश दिया, तो यूपी विधानसभा ने दो न्यायाधीशों के खिलाफ़ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और फैसला सुनाया कि विधायी विशेषाधिकार निरपेक्ष नहीं हैं। गरिमेला ने बताया कि यदि पीठासीन अधिकारी चाहें तो ये अभी भी बहुत दूरगामी परिणाम देने वाले हैं।
