उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी वैध दावों का भुगतान 30 दिनों के अंदर अनिवार्य होगा। साथ ही मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के इस निर्देश से हजारों अस्पतालों को राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि योजना के लाभार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भुगतान में देरी से अस्पताल परेशान हैं। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में साफ कहा गया कि गुणवत्ता पर आंच आई तो भुगतान रोका जाएगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को प्रति परिवार 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है।
राज्य में 1.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। हाल के ऑडिट में दावा सत्यापन में बाधाएं सामने आईं। अब रीयल-टाइम ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया गया है। अस्पतालों को डिस्चार्ज के 24 घंटे में रिकॉर्ड अपलोड करने होंगे। उल्लंघन पर डी-एम्पैनलमेंट की कार्रवाई होगी।
चिकित्सक संगठनों ने स्वागत किया। डॉ. संजय अग्रवाल ने इसे व्यवस्था में सुधार बताया। हालांकि कागजी कार्रवाई कम करने की मांग की। योगी सरकार का यह कदम चुनावी साल में कल्याण योजनाओं को मजबूत करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने के लिए 50 फीसदी अधिक अस्पताल जोड़े जाएंगे।
मरीजों के लिए यह वरदान है। गोरखपुर की राम देवी जैसी मरीजों को अब बेहतर सुविधा मिलेगी। योजना की सफलता से प्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं नई ऊंचाइयों को छुएंगी।
