भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ट्रेडिंग नियमों को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण नया प्रस्ताव पेश किया है। यह कदम ब्रोकरों और निवेशकों पर पड़ने वाले अनुपालन के बोझ को काफी हद तक कम करेगा। आज जारी परामर्श पत्र में सेबी ने मार्जिन रिपोर्टिंग, ट्रेड सत्यापन और पोजीशन सीमाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक बदलावों का खुलासा किया है।
वर्तमान में ब्रोकरों को ग्राहकों के मार्जिन पर कई दैनिक रिपोर्टें जमा करनी पड़ती हैं, जो समय लेने वाली और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है। सेबी का नया ढांचा एक एकीकृत रिपोर्टिंग सिस्टम लाएगा, जिसमें कई रिपोर्टों की जगह सिर्फ एक समेकित रिपोर्ट होगी। यह बदलाव पिछले एक साल में उद्योग से प्राप्त सुझावों का सीधा परिणाम है।
बाजार प्रतिभागियों ने इस पहल का स्वागत किया है। एक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म के सीईओ अनिल शाह ने कहा, ‘यह संसाधनों को बेहतर ग्राहक सेवा और जोखिम प्रबंधन के लिए मुक्त करेगा।’ डेरिवेटिव्स में खुदरा निवेशकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं।
मार्जिन के अलावा, सेबी ने कुछ सेगमेंट्स के लिए इंट्रा-डे पोजीशन सीमाओं में ढील देने का प्रस्ताव किया है, जिससे ट्रेडरों को अधिक लचीलापन मिलेगा। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए फिजिकल सेटलमेंट मानदंडों की भी समीक्षा हो रही है।
हालांकि, आलोचकों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। पूर्व नियामक ने चेतावनी दी, ‘सरलीकरण से निगरानी कमजोर नहीं होनी चाहिए।’ सेबी ने अगले महीने तक जनता के सुझाव आमंत्रित किए हैं। यदि मंजूर हुआ, तो ये नियम अगले साल की शुरुआत में लागू हो सकते हैं, जो भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर के इक्विटी बाजार को नया आकार देंगे।
