आईआरडीएआई ने कारों और बाइकों के लिए नया चार-स्तरीय बीमा नियम लागू किया
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने निजी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए मोटर बीमा पॉलिसियों में चार-स्तरीय ढांचे को अनिवार्य कर दिया है। यह नवाचार ग्राहकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कवरेज चुनने की स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करेगा।
नया प्रावधान 15 दिसंबर 2026 से लागू होगा। इस नए ढांचे के तहत मोटर पॉलिसियों को स्पष्ट रूप से चार अलग-अलग भागों में बांटा जाएगा।
इन चार स्तरों में थर्ड-पार्टी लायबिलिटी कवर, वाहन सवारों और पिछली सीट के यात्रियों के लिए लीगल लायबिलिटी कवर, पर्सनल एक्सिडेंट कवर और बीमित वाहन के लिए ओन-डैमेज कवर शामिल हैं।
इस व्यवस्था के तहत थर्ड-पार्टी लायबिलिटी बीमा अनिवार्य रहेगा, जबकि बाकी कवरेज वैकल्पिक होंगे। साथ ही, वाहन मालिकों से जुड़ी मौजूदा पर्सनल एक्सिडेंट बीमा से संबंधित नियमावली अपरिवर्तित रहेगी।
सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को एक मानकीकृत पॉलिसी भाषा और समान 'कस्टमर ऑप्शन फॉर्म' अपनाने का निर्देश दिया गया है। इस फॉर्म के माध्यम से ग्राहक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल के जरिए अपने कवरेज पसंद कर सकेंगे।
पॉलिसी खरीदते समय ग्राहकों को एक सूचना पत्र दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्तर के कवरेज और उससे जुड़े प्रीमियम की विस्तृत जानकारी होगी। मौजूदा पॉलिसीधारक अतिरिक्त प्रीमियम देकर पॉलिसी अवधि के दौरान भी अपने पैसेंजर कवर को अपग्रेड कर सकेंगे।
हालांकि पॉलिसी का प्रारूप और भाषा एक जैसी रहेगी, लेकिन कंपनियों को नए उत्पाद बनाने और ओन-डैमेज कवर के लिए बाजार के अनुसार कीमत निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी।
यह सर्कुलर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम थुंगाला धना लक्ष्मी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जारी किया गया है। साथ ही, 15 दिसंबर 2026 से पहले सभी पॉलिसियों को 'बीमा सुगम' प्लेटफॉर्म से पूरी तरह जोड़ना अनिवार्य है।


