2030 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 530 गीगावाट पहुंचने की संभावना
विश्व ऊर्जा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए भारत तेजी से एक प्रमुख हरे बिजली स्रोत में बदल रहा है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की हालिया शोध रिपोर्ट के अनुसार, देश की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 2030 तक लगभग 530 गीगावाट तक पहुंचने की अपेक्षा है। नई दिल्ली में आयोजित भारत रिन्युएबल एनर्जी समिट के दौरान जारी 'भारत रिन्युएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026' में यह डेटा प्रस्तुत किया गया।
पिछले दशक में स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड में चार गुना का विस्तार हुआ है और वर्ष 2026 में यह स्तर 300 गीगावाट की सीमा को पार कर गया है। इन आंकड़ों के आधार पर भारत अब वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे तेजी से बढ़ते नवीकरणीय बाजार और सौर पैनल निर्माताओं में दूसरे स्थान पर आ गया है।
सरकारी स्तर पर भी एक बड़ी सफलता दर्ज की गई, जहां 2025 में ही गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल स्थापित बिजली उत्पादन का 50 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लिया गया। यह लक्ष्य निर्धारित अवधि से पांच वर्ष पहले पूरा हुआ, जो देश की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की रफ्तार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
एजेंसी के विश्लेषण के अनुसार, इस तेज विकास ने अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा दोनों को महत्वपूर्ण लाभ दिया है। 2011 से 2025 के बीच कोयला और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाले खर्च में 100 अरब डॉलर से अधिक की भारी बचत हुई है। अनुमान है कि दशक के अंत तक यह राशि दोगुनी से अधिक होगी।
एजेंसी ने स्पष्ट किया कि यदि 2010 के बाद सौर, पवन और जैव ऊर्जा परियोजनाओं को नहीं बढ़ाया जाता, तो 2025 में कोयला आयात लगभग 11 करोड़ टन अधिक होता। भविष्य की रूपरेखा के मुताबिक, सौर फोटोवोल्टिक तकनीक सभी नई स्थापित क्षमताओं का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनकर रहेगी।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा कि अस्थिर वैश्विक बाजार के बीच नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से दिक्कतों को कम कर रहा है। उन्होंने स्थािर नीतियों के जरिए लागत में कमी और निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने समारोह में कहा कि भारत का एक प्रमुख हरित ऊर्जा शक्ति के रूप में उभरना हाल के वर्षों में हासिल की गई वृद्धि का एक स्पष्ट प्रमाण है।


