नई दिल्ली: भारत सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण नए कानून को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है, जो नागरिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। यह कानून डिजिटल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकना है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
कानून के प्रमुख प्रावधानों में व्यक्तिगत डेटा के संग्रह पर सख्त नियंत्रण, कंपनियों के लिए अनिवार्य डेटा सुरक्षा उपाय, और उल्लंघन पर भारी जुर्माना शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूजर्स की प्राइवेसी को प्राथमिकता देगा।
इंटरनेट यूजर्स और व्यवसायों के बीच इस कानून को लेकर उत्साह और चिंता दोनों व्याप्त हैं। कई विशेषज्ञों ने इसे GDPR जैसा बताया है, जबकि कुछ ने कार्यान्वयन चुनौतियों पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
यह कानून भारत को वैश्विक डिजिटल मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में बड़ा कदम है। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें।
