किसानों के खाते में सरकार देगी 2990 करोड़

फसल बीमा की 2,990 करोड़ रुपए की राशि एक मई को किसानों के बैंक खातों में डाली जाएगी। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में बैठक के दौरान राशि खाते में डालेंगे। यह वही राशि है, जो बीमा प्रीमियम जमा नहीं होने के कारण लंबे समय से अटकी थी। पिछली सरकार में यदि प्रीमियम जमा हो जाता तो राशि मिल जाती। हाल ही में शिवराज ने मार्च में प्रीमियम के 2200 करोड़ रु. जमा किए तो बीमा की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया। प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि खरीफ 2018 में प्रदेश के 35 लाख किसानों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया था। उनमें से 8.40 लाख किसानों को 1930 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी।

सीएए की रैलियों में बाहर से लोग आए, इनसे कोरोना फैला: शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज ने ऑडियो ब्रिज, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी नेताओं, जिलाध्यक्षों, व जनता से बात की। शिवराज ने कहा कि पिछली सरकार में सीएए के विरोध में प्रदेश के भीतर जितनी भी रैलियां हुई हैं, उनमें बाहर से लोग शामिल हुए। इसके बाद वे मप्र में कई लोगों के कॉन्टैक्ट में आए, जिसके कारण वर्तमान हालात बने हैं। वहीं शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इंदौर में सीएए के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को समर्थन दिया और तब्लीगी जमात के लोग समाज में घुलते-मिलते रहे। इन्हीं सारी वजहों से इंदौर शहर आज संकट में है।

जरूरतमंद वकीलों को मिलेगी 5-5 हजार रुपए की आिर्थक सहायता

सरकार जरूरतमंद वकीलों को सहायता के रूप में 5 हजार रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने मप्र सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें दो करोड़ रु. का फंड रखा गया है। पात्र वकील जिला या तहसील अधिवक्ता संघ के माध्यम से राज्य अधिवक्ता परिषद को आवेदन कर सकते हैं।