छत्तीसगढ़ सरकार ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त जारी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर किया। वर्ष 2020-21 में धान बेचने वाले साढ़े 21 लाख किसानों को राशि ट्रांसफर किया गया।
सरकार ने करीब 15 सौ करोड़ रुपए की पहली किस्त किसान न्याय योजना के माध्यम से दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में सीएम बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रूपए तथा गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रूपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की।
गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सांसद सोनिया गांधी के संदेश का वाचन किया। राज्यसभा सांसद पी.एल.पुनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल हुए।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री मती अनिला भेंड़िया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय विनोद वर्मा और राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ एम गीता, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और संचालक कृषि अमृत खलखो उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और पशुपालक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
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