10 फरवरी (वार्ता) देश के प्रमुख बंदरगाहों को निजी- सरकारी भागीदारी के साथ संचालित करने तथा उन्हें और अधिक स्वायत्तता देने से संबंधित महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को बुधवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गयी जिसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गयी।
लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
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