केन्द्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा झेलने वाले 6 राज्यों को 4381 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमिटी ने तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित देश के 6 राज्यों के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश  और सिक्किम  के नाम शामिल हैं जिसे 4,381.88 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है. इस वर्ष इन राज्यों में चक्रवाती तूफान एंफन और निसर्ग के अलावा बाढ़ और भूस्खलन का भी प्रकोप रहा.    

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्चस्तरीय आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के तहत 6 राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है. इस मंजूरी के बाद देश के 6 राज्यों को 4,381.88 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. चक्रवाती तूफान एंफन से प्रभवित पश्चिम बंगाल को 2,707.77 करोड़ रुपये दिए गए हैं और ओडिशा को 128.23 करोड़ रुपये. वहीं तूफान निसर्ग के लिए महाराष्ट्र को 268.59 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी. 

दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन का सामना करने वाले राज्य कर्नाटक को 577.84 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 611.61 करोड़ रुपये और सिक्किम को 87.84 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी. चक्रवाती तूफान एंफन की तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल व ओडिशा का दौरा 22 मई 2020 को किया था और इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ की आर्थिक सहायता और ओडिशा को 500 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था. इसके तुरंत बाद 23 मई को ही यह आर्थिक सहायता मुहैया करा दी गई.

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि व घायलों के लिए 50 हजार रुपये के मुआवजे का ऐलान किया था. इन आपदाओं के तुरंत बाद राहत के लिए सभी 6 राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से  अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का गठन किया गया. इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार आज की तारीख तक 28 राज्यों को 15,524.43 करोड़ रुपये दिए गए.