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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी, यूनिट पर 6 रबी का इजाफा

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डीए में वृद्धि से मुकाबले के लिए लड़ाई में मदद मिलेगी।

पर प्रकाश डाला गया

  1. 3 प्रतिशत प्रतिशत 53 प्रतिशत डी.ए
  2. किसानों के लिए एमएसपी पर बड़ी घोषणा
  3. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

एजेंसी, नई दिल्ली (सातवां केंद्रीय वेतन आयोग)। मोदी सरकार ने किसानों को उपहार दिए रबी की 6 फसलें बढ़ाईं दी हैं। नई दिल्ली में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण बैठक में ये फैसला लिया गया।

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2025-26 के रबी मार्केटिंग सीजन में 6 दिनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद की है। इसी तरह सेंट्रल कर्मचारियों के स्पेक्ट्रम में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

इन आर्किटेक्चर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की आपूर्ति की गई

  • 2275 से 2425 रुपये
  • जौ: 1850 से हंगामा 1980 रुपये
  • चना: 5440 से 5650 रुपये
  • मसूर: 6425 से 6700 रुपये
  • कारोबार: 5650 से रु 5950
  • कुसुम: 5800 से अधिक 5940 रुपए

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7वां वेतन आयोग अपडेट: 53 प्रतिशत ब्याज दरें

  • अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 50% बैचलर यूनियन मिल रही थी। 3% की वृद्धि के बाद यह उछाल 53% हो गया। बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई से लागू होगा।
  • 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 7वेतन वेतन आयोग से जुड़े अंशकालिक (डीए) और आवास (रेस्टोरेंट) में समूह का इंतजार कर रहे थे।
  • 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 22,000 रुपये का मूल वेतन मिलेगा वाले कर्मचारी का डीए प्रति माह 660 रुपये की वृद्धि होगी। इनका DA 11,220 रुपए हो जाएगा।

कॉम्बैट का सामना करने में मदद

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में ऐसे समय की बढ़ोतरी हुई है जब बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। इस तरह के खर्च से प्रभावित हो रहे हैं। सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता व्यापारी मूल्य (एस्क्लुए क्रूज़) के 12 महीने के औसत के आधार पर डीए वृद्धि निर्धारित की गई है।

डीए की समीक्षा आमतौर पर साल में दो बार की जाती है। जनवरी और जुलाई में समीक्षा की जाती है और मार्च और सितंबर में समीक्षा की जाती है। हर साल से पहले शोरूम (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।

8वें वेतन आयोग की भी चर्चा चली थी

डीए पैकेज की अटकलों के बीच डेप्स 8वें वेतन आयोग के बारे में भी चर्चा जोरों पर थी। स्टाफ मांग कर रहे थे कि उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। हालाँकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे लागू करने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं है।