लेटरल एंट्री वापसी पर मंत्री

केंद्र ने आज संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश के लिए अपना विज्ञापन वापस लेने का अनुरोध किया, विपक्ष की आलोचना और सहयोगी चिराग पासवान के दबाव के बाद यह कदम वापस लिया गया, जिन्हें इस कदम पर आपत्ति थी। सरकार के यू-टर्न के बाद, मंत्री ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जिन्होंने “एससी/एसटी और ओबीसी के लोगों की चिंताओं को समझा”।

यूपीएससी ने पिछले सप्ताह एक विज्ञापन जारी कर केंद्र सरकार में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर पार्श्व भर्ती के लिए “प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों” की मांग की थी। इन पदों में 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद शामिल थे, कुल 45 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।

कल, श्री पासवान ने कहा कि “किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसमें कोई शक-शुबहा नहीं है। निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है और अगर इसे सरकारी पदों पर भी लागू नहीं किया जाता है…”

श्री पासवान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय के संपर्क में हैं और उन्होंने मेरे साथ गहन चर्चा की है। उन्होंने कहा कि “मैंने उनके कार्यालय को संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं। सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों में, सरकार द्वारा आरक्षण के नियमों का पालन किया जाना चाहिए,” केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।

वीडियो | “जब से लैटरल एंट्री का मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने इसे विभिन्न स्थानों पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया है। मैंने इस मुद्दे पर एससी/एसटी और पिछड़े लोगों की चिंताओं को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है। पिछले दो दिनों से मैं प्रधानमंत्री के संपर्क में हूं… pic.twitter.com/twY4YO5kiz

— प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (@PTI_News) 20 अगस्त, 2024

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, “मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री मोदीजी ने एससी/एसटी और पिछड़े लोगों की चिंताओं को समझा। मेरी पार्टी एलजेपी (रामविलास) और मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं।”

कांग्रेस ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह वंचित वर्गों से नौकरियां छीनकर भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं को देने की चाल है।

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने आरोप लगाया है कि यह भाजपा द्वारा अपने वैचारिक सहयोगियों को पिछले दरवाजे से उच्च पदों पर नियुक्त करने की “साजिश” है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि जहां यूपीए सरकार ने कुछ क्षेत्रों में चुनिंदा विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी, वहीं एनडीए सरकार इसका इस्तेमाल दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के “अधिकारों को छीनने” के लिए कर रही है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि लैटरल एंट्री सिस्टम की कांग्रेस की आलोचना उसके “पाखंड” को उजागर करती है।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा, “लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) का पाखंड स्पष्ट है। यह यूपीए सरकार थी जिसने लेटरल एंट्री की अवधारणा विकसित की थी।”