दमोह में हिजाब विवाद पर एमपी सरकार ने प्राइवेट स्कूल का लाइसेंस किया सस्पेंड, सीएम ने चेताया- राज्य में ऐसे संस्थान नहीं चलने देंगे

मध्य प्रदेश सरकार ने दमोह के एक निजी स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी है, जिसमें छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था।

31 मई को, मध्य प्रदेश सरकार ने जिले के एक निजी स्कूल की वर्दी पर विवाद के बाद जांच का आदेश दिया था, कुछ लोगों ने दावा किया था कि इसका एक हिस्सा हिजाब जैसा दिखता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को छतरपुर जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में छात्राओं को सिर पर दुपट्टा पहनने के लिए मजबूर करने वाले स्कूल को राज्य में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

“मुझे बताया गया कि दमोह में लड़कियों को स्कार्फ पहनकर स्कूल आने के लिए कहा गया था। वे देश के बंटवारे की बात करने वाले एक शख्स की शायरी भी पढ़ा रहे थे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी चीजों (संस्थाओं) को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई है, उसका ही पालन होगा और अगर कोई गलत पढ़ाता है, या किसी बेटी को जबरन दुपट्टा पहनाता है तो ऐसे स्कूल को मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा. चौहान ने चेतावनी दी।

जिला शिक्षा अधिकारी, (दमोह) ने शुक्रवार को गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान – गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय – को निरीक्षण के बाद एक पत्र भेजा – जिसमें कहा गया है कि “मान्यता नियम 2017 और मान्यता संशोधन में वर्णित निर्धारित मानदंड का उल्लेख किया गया है। स्कूल में नियम 2020 का पालन नहीं किया जा रहा था।’

पत्र में कहा गया है कि स्कूल में उचित पुस्तकालय, भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान की उचित व्यावहारिक सामग्री, अलग शौचालय की उचित व्यवस्था और स्कूल में पंजीकृत 1,208 लड़के और लड़कियों के लिए शुद्ध पेयजल की कमी है और भौतिकी के अलग प्रयोगशाला कक्षों में पुराने फर्नीचर का भी उपयोग किया जा रहा है। रसायन विज्ञान।

पत्र में कहा गया है, ”प्रथम दृष्टया शर्तों और दायित्वों का पालन नहीं करने और समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप स्कूल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.”

इससे पहले, यह आरोप लगाया गया था कि स्कूल में एक पोस्टर में हिजाब की तरह दिखने वाले सिर पर स्कार्फ पहने हिंदू छात्रों सहित लड़कियों को दिखाया गया था।

उस समय जिला कलेक्टर सहित स्थानीय जिला अधिकारियों ने कहा था कि “हालांकि धर्म परिवर्तन के आरोप थे लेकिन यह सच नहीं पाया गया था।”

जांच का आदेश देने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा, ”इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक को इसकी गहनता से जांच करने का निर्देश दिया गया है।