मदरसों और स्कूलों में समान शिक्षा के लिए केंद्र सरकार का फैसला,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शितापूर्ण विजन को जमीनी धरातल पर लाने के लिए हालांकि सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यूपी के सीएम योगी जिस तेज गति से इस सोच को आगे बढ़ाते हैं, वह औरों के लिए मॉडल बन जाता है। केंद्र सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी है। इसलिए आठवीं कक्षा तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का औचित्य नहीं है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने तय किया है कि मदरसों में कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षिक सत्र 2022-23 से छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया था।