झारखंड के राज्यपाल ने हमसे दूसरी राय नहीं मांगी:

चुनाव आयोग (ईसी) ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने उनके खिलाफ लाभ के पद के आरोप में चुनाव आयोग से दूसरी राय नहीं मांगी थी, चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा।

चुनाव आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सोरेन ने 31 अक्टूबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या बैस ने इस मामले में दूसरी राय मांगी है और यदि ऐसा है तो उन्हें जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए।

26 अक्टूबर को, बैस ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने “दूसरी राय” मांगी थी, हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि झारखंड में किसी भी दिन “परमाणु बम” फट सकता है।

सोमवार को सोरेन के वकील वैभव तोमर को लिखे अपने पत्र में, चुनाव आयोग ने कहा कि “आयोग द्वारा राय देने के बाद माननीय राज्यपाल के कार्यालय से कोई संचार नहीं हुआ”। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 192 का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल एक विधायक को अयोग्य घोषित करने पर निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की राय “प्राप्त करेंगे” और “ऐसी राय के अनुसार कार्य करेंगे”।

बैस ने इस साल की शुरुआत में चुनाव आयोग को एक अभ्यावेदन भेजा था, जो भाजपा की शिकायत के आधार पर था कि सोरेन ने कथित तौर पर खान विभाग को संभालने के दौरान खुद को एक खनन पट्टा आवंटित किया था। आरोप की जांच और दोनों पक्षों को सुनने के बाद चुनाव आयोग ने अगस्त में इस मामले में अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी थी।

बैस ने अभी तक निर्णय सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे झारखंड विधानसभा की सोरेन की सदस्यता अधर में लटक गई है।

इंडियन एक्सप्रेस ने 28 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी कि चुनाव आयोग को मामले में दूसरी राय के लिए बैस से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार एसके मेंदीरत्ता ने कहा था कि उनकी जानकारी में किसी भी राज्यपाल ने कभी भी चुनाव आयोग की राय को वापस नहीं भेजा या दूसरी राय नहीं मांगी और संविधान के तहत केवल पोल पैनल ही एक राय दे सकता है।