प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के उत्थान के साथ ही देश के सबसे पिछड़े जनजातीय समाज यानी आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आदिवासी मामलों का मंत्रालय नई-नई योजनाएं लाकर और उनका क्रियान्वयन कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहा है। मोदी सरकार में आदिवासियों के लिए इतने कार्य हुए हैं जो कि पहले कभी नहीं हुए। केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों के विकास के साथ ही उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। मोदी सरकार की तत्परता के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ तमाम राज्यों के दूर-दराज के इलाकों में बसे जनजातीय लोगों को मिलने लगा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आदिवासी समाज को सम्मान देकर खोया गौरव लौटा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को चुना और देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिला। इसी तरह 2020 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी सीएजी बनाए गए। देश में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को सीएजी बनाया गया था। यह पीएम मोदी के विजन से ही संभव हो पा रहा है। आदिवासी समाज के लिए इस तरह के अनेक कार्य किए गए हैं। अब पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम पहुंचकर वहां आदिवासी संत गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 1913 में ब्रिटिश सेना की गोलीबारी में जान गंवाने वाले आदिवासियों को भी श्रद्धांजलि दी।
राजस्थान के जिला बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम जनजातीय नायकों और शहीदों को उनके बलिदान के लिए नमन किया। उन्होंने कहा कि मानगढ़ राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों की साझी विरासत है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मानगढ़ के संपूर्ण विकास के रोडमैप के लिए साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। गोविन्द गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपरा और आदर्शों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा कि भारत का अतीत, इतिहास, वर्तमान और भारत का भविष्य जनजातीय समुदाय के बिना कभी पूरा नहीं होता।
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