5 सवाल: विपक्ष नहीं चाहता कि संसद में कोई चर्चा हो: संजय जायसवाल

आप विरोध और कार्यवाही में व्यवधान को कैसे देखते हैं?

विपक्ष नहीं चाहता कि संसद में कोई चर्चा हो। पिछली बार भी, उन्होंने मूल्य वृद्धि पर एक छोटी अवधि की चर्चा की, लेकिन उन्होंने इसका बहिष्कार किया। वे जानते हैं कि वे गलती पर हैं। वे सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर लाइमलाइट हासिल करना चाहते हैं।

लेकिन क्या वे आम लोगों के जीवन से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं?

वे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की बात कर रहे हैं। ऐसे सभी निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा किए गए जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट, टीएमसी और अन्य शामिल हैं। उन्होंने वहां (परिषद की बैठकों के दौरान) कोई आपत्ति नहीं की। अब वे पूछ रहे हैं कि जीएसटी परिषद ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। लेकिन केंद्र का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। क्या विपक्ष ने यह नहीं कहा कि वे इन मुद्दों को उठाएंगे?

मैं व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) का सदस्य हूं। पहले ही दिन बीएसी की बैठक हुई। उन्होंने (विपक्ष के सदस्यों ने) चर्चा के लिए अपना एजेंडा दिया और हमारे संसदीय कार्य मंत्री और अध्यक्ष ने उन सभी मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। लेकिन एक बार बाहर होने के बाद वो इसका पालन नहीं करते हैं. चर्चा होगी या नहीं, इस पर उनका निर्णय उनके सांसदों द्वारा नहीं, बल्कि एक सांसद द्वारा लिया जाता है जो विदेश जाता रहता है और संसद चलाने में दिलचस्पी नहीं रखता है।

गांधी प्रतिमा के पास लगे नारों के अनुसार विपक्ष ने कहा कि वे जीएसटी पर बहस चाहते हैं

उन्हें किसने रोका? आपने (विपक्ष) बीएसी की बैठक में यह क्यों नहीं कहा? एक बार भी उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया।

जब भाजपा विपक्ष में थी, तब पार्टी ने कई मुद्दों पर संसद की कार्यवाही ठप कर दी थी। विपक्ष अब कह रहा है कि सत्ता में आई बीजेपी ने इस मामले में अलग रुख अपनाया है.

मैं भाजपा के उस संसदीय दल का हिस्सा था। भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर, या सरकार के किसी विशेष विभाग में कोई घोटाला होने पर हमने कार्यवाही रोक दी। ज्यादातर समय, हमारा विरोध उन भ्रष्टाचार के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक स्टैंड लेने के बाद हुआ था। ऐसे मुद्दों पर हमारा स्टैंड सही साबित हुआ।