भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पांच अधिवक्ताओं को नियुक्त करने की अपनी सिफारिशों को दोहराया है।
सोमवार को एक अधिसूचना में कहा गया कि कॉलेजियम ने 14 जुलाई को हुई बैठक में यह फैसला लिया।
कॉलेजियम ने दूसरी बार अधिवक्ताओं शिशिर जैन, मनु खरे, ऋषद मुर्तुजा, ध्रुव माथुर और विमलेन्दु त्रिपाठी के नामों की सिफारिश की। इसने सबसे पहले पिछले साल 24 अगस्त को 13 अधिवक्ताओं की सूची में उनके नामों की सिफारिश की थी।
परंपरागत रूप से, सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य है यदि निर्णय दोहराया गया है।
कॉलेजियम ने इलाहाबाद एचसी के न्यायाधीशों के रूप में अधिवक्ताओं सौरभ श्रीवास्तव और ओम प्रकाश शुक्ला के दो नए नामों की भी सिफारिश की।
छत्तीसगढ़ एचसी के लिए, कॉलेजियम ने अधिवक्ता राकेश मोहन पांडे और न्यायिक अधिकारी राधाकृष्णन अग्रवाल की सिफारिश की।
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के लिए, इसने न्यायिक अधिकारी राजेश सेखरी की सिफारिश की।
सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कॉलेजियम ने कर्नाटक एचसी के लिए एक नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर भी चर्चा की – न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी 2 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, एचसी वर्तमान में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के साथ काम कर रहा है।
पता चला है कि कॉलेजियम ने मई में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार किया था।
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