मोदी सरकार में विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट- भारत FDI के मामले में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवास्थाओं में शामिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। कोरोना महामारी से उत्पन्न तमाम चुनौतियों के बावजूद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम रहा। इसका परिणाम हुआ कि भारत में लगातार विदेशी निवेश होता रहा। गुरुवार (09-06-2022) को जारी एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2021 में 45 अरब डॉलर रहा। इसके बावजूद भारत एफडीआई के मामले में शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा और ब्राजील के बाद भारत सातवें स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका, रूस और मेक्सिको भी एफडीआई पाने के मामले में शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि नये अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त को लेकर कई सौदे हुए हैं। इसके तहत 108 परियोजनाओं के लिए समझौते हुए जबकि पिछले 10 साल में इसकी संख्या औसतन 20 थी। सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की 23 परियोजनाओं को लेकर समझौते हुए।कई विदेशी निवेशकों ने 2021 में बड़ी परियोजनाओं में निवेश किया।

इसमें आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील का 13.5 अरब डॉलर के निवेश से भारत में एक स्टील और सीमेंट कारखाना लगाना और सुजुकी मोटर का 2.4 अरब डॉलर के निवेश से एक नए कार विनिर्माण संयंत्र का निर्माण शामिल है। वहीं, दक्षिण एशिया मुख्य रूप से भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 43 प्रतिशत बढ़कर 16 अरब डॉलर रहा है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर पिछले साल एफडीआई सुधरकर महामारी-पूर्व स्तर पर आ गया और करीब 1,600 अरब डॉलर रहा।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था कोरोना और यूक्रेन संकट काल में भी काफी मजबूत बनी हुई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने साल 2022 में भारत की विकास दर 8.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।
इसके साथ ही साल 2023 के लिए विकास दर अन्य विकसित देशों से अधिक 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मजबूत क्रेडिट ग्रोथ, कॉर्पोरेट सेक्टर की बड़े स्तर पर निवेश की घोषणा और सरकार के पूंजी खर्च पर आवंटन बढ़ाए जाने से निवेश में मजबूती आने का संकेत मिलता है। मूडीज ने कहा है कि अगर ग्लोबल क्रुड ऑयल और फूड प्राइस में और बढ़ोतरी नहीं होती है, तो अर्थव्यवस्था में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है।संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण दुनियाभर में पड़े नकारात्मक असर के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी बना रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति पर जारी अपनी हालिया रिपोर्ट में वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। जबकि रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2022 में 3.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में भारत कुछ बेहतर स्थिति में है।रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2022 में भारतीय इकॉनमी 12-13 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। इक्रा के अनुसार अप्रैल में बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स रीडिंग 13 महीने में दूसरा सबसे अधिक था जिसके चलते जून 2022 तिमाही में इकॉनमी ग्रोथ 12-13 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वैसे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच आरबीआई की सख्त मौद्रिक नीतियों और महंगाई के चलते पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.2 प्रतिशत रह सकती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन संकट काल में भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5 से 8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। उन्होंने का विकास मेंनिर्यात की प्रमुख भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि इस साल अर्थव्यवस्था में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी इसलिए हम निर्यात के मोर्चे पर बहुत आशान्वित हैं। नरेन्द्रन ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का अनुमान 7.5 से 8 प्रतिशत के दायरे में बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत के लिए अपने वृद्धि दर के अनुमान को 8.2 प्रतिशत पर रखा है।

मोदी सरकार के रणनीतिक सुधारों और कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी के कारण दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 2022 में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। खास बात यह है कि 2022 में भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश में यह वृद्धि दर 6 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाने का अनुमान जताया गया है। आर्थिक विकास दर के मामले में भारत ने चीन और अमेरिका को काफी पीछे छोड़ दिया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने कहा कि भारत की अगुवाई में दक्षिण एशिया वैश्विक वृद्धि का केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है और 2040 तक वृद्धि में इसका अकेले एक-तिहाई योगदान हो सकता है। आईएमएफ के हालिया शोध दस्तावेज में कहा गया कि बुनियादी ढांचे में सुधार और युवा कार्यबल का सफलतापूर्वक लाभ उठाकर यह 2040 तक वैश्विक वृद्धि में एक तिहाई योगदान दे सकता है। आईएमएफ की एशिया एवं प्रशांत विभाग की उप निदेशक एनी मेरी गुलडे वोल्फ ने कहा कि हम दक्षिण एशिया को वैश्विक वृद्धि केंद्र के रूप में आगे बढ़ता हुए देख रहे हैं।

ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म केपीएमजी ने कहा कि वर्ष 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल रहेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 7.7 प्रतिशत रह सकती है। केपीएमजी का कहना है कि भारत सरकार की मौजूदा नीतियां आर्थिक रफ्तार को आगे भी बढ़ाए रखेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस और इस क्षेत्र में किए जा रहे निवेश से न सिर्फ विकास दर में तेजी आएगी, बल्कि बेरोजगारी भी घटेगी। केपीएमजी के अुसार, कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी रेट बढ़ी है। आर्थिक सुधार के मोर्चे पर आगे बढ़ने और मांग में तेजी की वजह से मोबिलिटी इंडेक्स, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, बिजली की मांग सभी में उछाल दर्ज किया जा रहा है।

उद्योग संगठन फिक्की ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रह सकती है। ताजा आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में फिक्की ने चालू वित्त वर्ष में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, लेकिन वृद्धि से जुड़े जोखिमों को लेकर सतर्क भी किया गया है। फिक्की आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण ने इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के लिए विकास दर 5.9 प्रतिशत और 8.5 प्रतिशत के साथ कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 3.3 प्रतिशत विकास का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस-यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के कारण कीमतें वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना संकट काल में भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में भी यह तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत आज अभूतपूर्व स्तर के आर्थिक विकास और तकनीकी बदलावों को देख रहा है। अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत की दर से ग्रोथ कर रही है और आने वाले वर्षों में भी ग्रोथ की यह रफ्तार बरकरार रहने की उम्मीद है। इसके साथ हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र आर्थिक ग्रोथ हासिल करने वाले देशों में से एक हैं।’’ अमिताभ कांत ने कहा कि देश ने दक्षता को अधिकतम करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें जीएसटी, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, कॉरपोरेट करों को कम करना शामिल हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे अगले पांच साल में देश के उत्पादन में 520 अरब डॉलर का इजाफा होगा और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा।

डेलॉय के वैश्विक सीईओ पुनित रंजन ने कहा है कि भारत 2022 में तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। इसकी वृद्धि दर 8-9 प्रतिशत रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना संक्रमण आर्थिक विकास के रास्ते में रोड़ा है, लेकिन भारत महामारी से निपट ले तो यह सदी उसके नाम होगी क्योंकि आर्थिक लय उसके पक्ष में है। डेलॉय सीईओ ने कहा कि भारत अगर कोरोना से निपट ले तो मुझे भरोसा है कि वह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के विकास के मामले में दूसरों का नेतृत्व करेगा। खास बात है कि अगले 10 वर्षों में 6-7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आकार के मामले में यह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा।

भारत वर्ष 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आईएचएस मार्किट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया कि वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी 2030 में बढ़कर 84 खरब डॉलर होने का अनुमान है, जो फिलहाल 27 खरब डॉलर है। वर्ष 2030 तक भारत की जीडीपी की साइज जर्मनी और ब्रिटेन से ज्यादा होकर अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन सकती है। आईएचएस मार्किट ने दावा किया कि कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य मजबूत और स्थिर दिख रहा है, जिससे अगले एक दशक तक यह सबसे तेज बढ़ती जीडीपी वाला देश बना रहेगा।अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की विकास दर 8.2 प्रतिशत रहेगी। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने अनुमान में कहा है कि अगले वर्ष भारत में चीजें सामान्य होंगी और ग्रोथ रेट रफ्तार पकड़ेगी। बैंक का कहना है कि उपभोग बढ़ने से ग्रोथ को प्रोत्साहन मिलेगा।ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में भारत सबसे आगे रहेगा। विकास दर के मामले में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 9.8 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 में यह 7 प्रतिशत रह सकती है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के निदेशक (सॉवरेन) एंड्रयू वुड ने कहा कि महामारी के संदर्भ में भारत की बाह्य स्थिति मजबूत हुई है। देश ने रिकॉर्ड गति से विदेशी मुद्रा भंडार जुटाया है।

आइए देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर विभिन्न रेटिंग एजेंसियों का क्या कहना है
कोरोना संकट से उबरने के बाद देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.2 प्रतिशत रह सकती है। आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद कहा कि रिजर्व बैंक का अनुमान है कि देश की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत रहेगी। उन्होंने कहा कि अप्रैल-जून के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ 16.2 प्रतिशत, जुलाई-सितंबर तिमाही में 6.2 प्रतिशत, अक्‍टूबर-दिसंबर तिमाही में 4.1 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में शहरी इलाकों से आने वाली डिमांड में इजाफा हुआ है, जबकि ग्रामीण इलाकों की डिमांड में भी सुधार हुआ है।