चुनाव आयोग उन लोगों की जांच करेगा जो वोट देने का मौका छोड़ रहे हैं

भारत हमेशा से मानता रहा है कि सब समान हैं। कई देशों ने महिलाओं को आजादी के काफी बाद में वोट डालने की शक्ति दी। इसके विपरीत, भारत ने एक ही समय में सभी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। कई जागरूक नागरिकों द्वारा मतदान के अधिकार का गलत अर्थ निकाला गया है। इतनी जागरूकता के बाद भी वे वोटिंग से चूक जाते हैं। शुक्र है कि चुनाव आयोग (ईसी) के पास इस मतदाता उदासीनता का समाधान है।

मतदाता उदासीनता के खिलाफ चुनाव आयोग का रामबाण इलाज

चुनाव आयोग ने मतदाता उदासीनता की समस्या को हल करने का एक तरीका खोजा है। यह अपने सभी स्थानीय जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश देगा कि वे सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहें। ये अधिकारी वोट न डालने वाले कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखेंगे। जैसा कि देखा गया है, कई नागरिक विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मतदान के दिन को छुट्टी के रूप में मानते हैं और इसे एक ख़ाली समय के रूप में बिताते हैं।

खासकर शहरी इलाकों में मतदाता की उदासीनता को समझने के लिए पिछले चुनाव के आंकड़े देखते हैं. असम के धुबरी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 90.66% मतदान हुआ, जबकि श्रीनगर की शहरी सीट पर 14.43% मतदान हुआ, जो कि सबसे कम मतदान है।

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2019 के लोकसभा चुनावों में, लगभग एक तिहाई पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि कई कानून बनाए गए हैं ताकि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वोट डालने से सीमित न करें और वेतन में कटौती की धमकी दें। जैसा कि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को उनके नियोक्ता द्वारा एक सवैतनिक अवकाश दिया जाना चाहिए, चाहे वह निजी हो या सरकारी। इसके अलावा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत, राज्य और केंद्र सरकारों को हमेशा मतदान के दिन को पेड हॉलिडे के रूप में अधिसूचित करना होता है।

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चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रक्रिया कैसे काम करेगी और मतदाता की उदासीनता को हतोत्साहित करेगी। अधिकारी ने कहा, “इसका उद्देश्य विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मतदाता उदासीनता से निपटना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग छुट्टी तो ले रहे हैं लेकिन वोट नहीं डाल रहे हैं। वोट न देने पर कोई नाम नहीं लेना चाहेगा। हम आशा करते हैं कि मतदान न करने का पाए जाने के बाद पहचाने जाने और कार्यशाला के लिए भेजे जाने की कार्रवाई उदासीनता को हतोत्साहित करेगी।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के अन्य उपाय

चुनाव आयोग ने अपने जिला अधिकारियों से हर निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम पांच सबसे कम मतदान केंद्रों की पहचान करने को कहा है। ये अधिकारी कम मतदान के कारकों का विश्लेषण करेंगे और इसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा, “इसके अलावा, हमने सभी जिला चुनाव अधिकारियों / रिटर्निंग अधिकारियों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम पांच सबसे कम मतदान केंद्रों की पहचान करने का निर्देश दिया है। वे कम मतदान के लिए कारकों की पहचान करने और मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने वाले कारकों को कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप करने के लिए इन बूथों का दौरा करेंगे।

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इसके अलावा, चुनाव आयोग ने एक पायलट परियोजना शुरू की है और प्रवासी श्रमिकों को दूरस्थ मतदान की अनुमति देने की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यदि प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग परियोजना लागू की जाती है, तो इससे मतदाता प्रतिशत में काफी सुधार होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में करीब एक करोड़ प्रवासी कामगार हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये सभी सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

चुनाव आयोग का ये सक्रिय और दृढ़ रुख उन सभी आकस्मिक नागरिकों के खिलाफ एक गाजर और छड़ी की तरह काम करेगा जो बहुत शक्तिशाली मतदान अधिकारों की उपेक्षा करते हैं। यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों को उनके अधिकारों और विकास की जरूरतों के प्रति अधिक सतर्क और जागरूक बनाने में भी मदद करेगा।

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