कुतुब परिसर में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं: साकेत कोर्ट

पिछले कुछ वर्षों में, सनातन समाज का उद्देश्य सदियों से सनातन धर्म के देवताओं की पूजा करने के उनके अधिकारों को पुनः प्राप्त करना रहा है। विभिन्न मंदिरों में अपने पूजा अधिकार का दावा करने के बाद, हिंदू अब कुतुब मीनार के अंदर मौजूद हिंदू अवशेषों पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

विवाद क्या है?

24 मई को, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने हिंदू देवता भगवान विष्णु, जैन देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की ओर से दायर एक याचिका को संबोधित किया। उनके भक्तों ने अदालत में एक याचिका दायर कर कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में मौजूद 27 मंदिरों की बहाली की मांग की है। इस बीच, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अदालत में कहा है कि परिसर की मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता है।

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इस बीच माननीय न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने सवाल किया कि क्या विरासत को बहाल करना तकनीकी रूप से संभव है। उन्होंने पूछा, “कानूनी अधिकार क्या है? यह मानते हुए कि इस पर आक्रमण किया गया, ध्वस्त किया गया, या कोई ढांचा खड़ा किया गया, आइए मान लें कि इसका उपयोग मुसलमानों द्वारा नहीं किया जा रहा था। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अब आप इसे किस आधार पर बहाल करने का दावा कर सकते हैं? अब आप चाहते हैं कि इस स्मारक को जीर्णोद्धार कहते हुए मंदिर में बदल दिया जाए, मेरा सवाल यह है कि आप यह कैसे दावा करेंगे कि वादी को यह मानने का कानूनी अधिकार है कि यह लगभग 800 साल पहले मौजूद था?

क्या पूजा करना मौलिक अधिकार है?

दायर किए गए मुकदमे को संबोधित करते हुए, न्यायाधीश ने आगे “प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958” और “पूजा के स्थान अधिनियम, 1991” का उल्लेख किया। उनका जिक्र करते हुए, कोर्ट ने तर्क दिया कि इन अधिनियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है जो किसी भी जीवित स्मारक पर पूजा शुरू करने की अनुमति देता है।

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एएसआई के अनुसार, संरक्षित स्मारक में पूजा करने का मौलिक अधिकार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के दावे का समर्थन करने के लिए एएमएएसआर अधिनियम 1958 के तहत यह अवरोधक होगा। “यह AMASR अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होगा, उत्तरदाताओं या इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक में पूजा करने के मौलिक अधिकार का दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के तर्क से सहमत होना” ASI ने प्रस्तुत किया।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया, “स्मारक अधिनियम द्वारा शासित प्रत्येक स्मारक को पूजा स्थल अधिनियम के आवेदन से छूट दी गई है। इस पर कोई विवाद नहीं कर सकता। मेरा परीक्षण बहिष्करण पर है। जब अधिनियम पूजा स्थल अधिनियम के आवेदन को छूट देता है, तो इस आधार पर मुकदमा कैसे खारिज किया जाता है?

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हिंदू मंदिरों की पुनरावृत्ति के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंदू लगातार प्रयास कर रहे हैं। जबकि “पूजा स्थल अधिनियम” और “एएमएएसआर अधिनियम” उनके उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कुतुब परिसर में हिंदू देवी-देवताओं की पूजा से इनकार ने एक बार फिर हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने में बाधा उत्पन्न की है।