छत्तीसगढ़ में ठेकेदारों ने राज्य निविदाओं का किया बहिष्कार; राष्ट्रीय मुद्दा, सरकार का कहना है

छत्तीसगढ़ ठेकेदार संघ 30 मई तक राज्य सरकार द्वारा मंगाई गई निविदाओं का यह कहकर बहिष्कार कर रहा है कि निविदाओं और बाजार मूल्य में जारी दरों में भारी अंतर है, जिससे ठेके अव्यवहारिक हो रहे हैं।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने कहा, “कीमतों में अचानक हुई महंगाई से ठेकेदार अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारी कर्ज में डूबे हुए हैं।” ठेकेदारों के अनुसार, दरों में 60 प्रतिशत से अधिक का अंतर है।

सूत्रों ने कहा कि बहिष्कार से 200 करोड़ रुपये की निविदाएं प्रभावित हो रही हैं, सरकार ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। “स्टील, सीमेंट और अन्य कच्चे माल की कीमतों में लगातार मुद्रास्फीति के कारण यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। एसोसिएशन को सलाह दी गई है कि वह अन्य राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपचारात्मक/राहत उपायों के उदाहरण पेश करें। हम बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे।”

सूत्रों ने कहा कि सरकार अखिल भारतीय नीति-स्तरीय हस्तक्षेप के लिए केंद्र सरकार को लिखने के विकल्प तलाश रही है।

एसोसिएशन ने पिछले सप्ताह सरकारी अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ कई बैठकों के बाद बहिष्कार का आह्वान किया था। एसोसिएशन ने अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए समय मांगा है।

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मंगलवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से मुलाकात की। “मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से गुजरात सरकार ने उनके ठेकेदारों की मदद की है, उस पर गौर करें। काम करने और नए टेंडर लेने में सक्षम होने के लिए हमें वित्तीय बोझ से बचाने के लिए हम सरकार से ऋण चाहते हैं, ”शुक्ल ने कहा।

एक और मांग सभी विभागों में एकीकृत मानदंडों की है। “वर्तमान में प्रत्येक निर्माण कार्य अपने स्वयं के नियमों और सीमाओं के साथ आता है। हम चाहते हैं कि सभी विभाग समान दिशा-निर्देशों के तहत काम करें, ”शुक्ल ने मीडिया से कहा।