कूटनीति पर जोर, लेकिन भारत को राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देना चाहिए: जयशंकर

यह देखते हुए कि भारत कूटनीति पर “बहुत केंद्रित” है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि देश को अपने राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देना चाहिए और दुनिया को “ज्ञान” देने के बारे में कम “चिंतित” होना चाहिए।

मंत्री लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022 पर बहस का जवाब दे रहे थे।

“आज हमें दुनिया को ज्ञान देने के बारे में विदेश नीति में कम चिंतित होना चाहिए। हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें अपना योगदान देना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय हितों को देखना चाहिए। हमें इसे प्रभावी ढंग से करना चाहिए, ”जयशंकर ने विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कहा, जिसमें 21 सदस्यों ने भाग लिया था।

अपने भाषण के दौरान जयशंकर ने विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं का उल्लेख किया।

सौगत रे की इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए कि भारतीय कूटनीति “निष्क्रिय” है, जयशंकर ने कहा, “उसी समय, उन्होंने [Ray] कहा कि प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन से ही बात की है। अब झगड़ा रूस और यूक्रेन के बीच में है (जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष हो), हम और किससे बात करेंगे? इसलिए संबंधित पक्ष से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रासंगिक काम करना अन्य लोगों के लिए अप्रासंगिक लगे… हम आज कूटनीति में बहुत, बहुत केंद्रित हैं, ”

बाद में सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर दिया। जयशंकर ने कहा कि विधेयक के पारित होने से भारत की ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा’ ‘मजबूत’ होगी।

विधेयक, जिसे 5 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया था, “हमारे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ” प्रदान करता है। यह सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के संबंध में “किसी भी गतिविधि” के वित्तपोषण को “प्रतिबंधित” करना चाहता है।

विधेयक केंद्र को “इस तरह के वित्तपोषण को रोकने के लिए धन या अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज, जब्त या संलग्न करने” के लिए सशक्त बनाना चाहता है। यह सरकार को “सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी निषिद्ध गतिविधि के लिए धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाने” का अधिकार देने का भी प्रस्ताव करता है।