5 सवाल: राजद सांसद मनोज कुमार झा

राज्यसभा में राजद सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने राजनीतिक दलों के लिए घोषणापत्र को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की मांग उठाई।

आपने सदन में वास्तव में क्या मांग की है?

आज मैंने जो मांग उठाई वह यह है कि हम चुनावी घोषणापत्र को राजनीतिक दलों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कैसे बना सकते हैं – या कम से कम उन्हें कुछ अर्ध-कानूनी मूल्य दें। मुझे लगता है कि संसद को बैठ जाना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

यह मांग क्यों?

मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सामाजिक नीति पर एक पाठ्यक्रम पढ़ाता था, जिसमें चुनाव घोषणापत्र शामिल थे। मैंने पाया है कि समय के साथ…राजनीतिक दल घोषणा-पत्रों को उतना महत्व नहीं देते, जितना वे 1950-60 के दशक में इस्तेमाल करते थे… पार्टियों को अपने किए गए वादों के लिए जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। यदि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है, तो मतदाताओं के पास एक पार्टी द्वारा नहीं किए गए वादों के लिए कानूनी सहारा भी होगा। डॉ. राम मनोहर लोहिया ने एक बार सुझाव दिया था कि यदि राजनीतिक दल अपने वादे पूरे नहीं करते हैं तो पार्टी के चिन्ह हटा दिए जाने चाहिए।

आपने अपने भाषण के दौरान किन अदालती मामलों की ओर इशारा किया?

2015 में दायर एक मामले में, जस्टिस एचएल दत्तू और अमिताभ रॉय ने इस विषय पर विचार करने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि एक चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए राजनीतिक दलों को बाध्य करने के लिए कानून में कोई कानूनी आधार या प्रावधान नहीं था। घोषणापत्र 2013 में, जस्टिस रंजन गोगोई और पी सदाशिवम ने चुनावों में लोकलुभावनवाद और चुनाव घोषणापत्र की वैधता पर एक समान मामले की सुनवाई की। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कानून का अभाव है और यह राजनीतिक दलों को दोषमुक्त करता है।

घोषणापत्र क्यों महत्वपूर्ण हैं?

एक चुनावी घोषणापत्र एक राजनीतिक दल का सबसे गंभीर राजनीतिक दस्तावेज है जो उनकी दृष्टि और मिशन को स्पष्ट करता है – इसके अभाव में हम अपने लोकतंत्र में बीमारियों को देखते हैं। यह एक राजनीतिक दल की दृष्टि है कि अगर वह पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों को क्या मिलेगा।

आपने पिछले कुछ वर्षों में चुनावी घोषणापत्रों को कैसे बदलते देखा है?

इससे पहले – 50, 60, 70 के दशक में चुनाव से एक महीने पहले घोषणापत्र प्रकाशित किया जाता था। अब हालात ऐसे हैं कि चुनाव के पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले चुनावी घोषणापत्र जारी हो जाता है – वह लोगों तक नहीं पहुंचता है। वे मूल्य में इतने तुच्छ हो गए हैं कि कोई टेलीविजन बहस नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है। सामग्री भी स्थानांतरित हो गई है।