5 प्रश्न: वाईएसआरसीपी सांसद मार्गनी भारत

“सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए देर रात तक बैठते हैं। आप घंटों बैठकर अनुदान की मांगों पर चर्चा करते हैं। अब प्रश्नकाल चलने दीजिए।” स्पीकर ओम बिरला ने विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों को बताया।

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आंध्र प्रदेश के सांसदों ने, पार्टी लाइनों से परे, लोकसभा में अपनी पीड़ा व्यक्त की, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के विनिवेश के केंद्र के कदम को कहा। वाईएसआरसीपी सांसद मार्गनी भारत ने इस मुद्दे पर लिज़ मैथ्यू से बात की

आंध्र प्रदेश के सांसद किस मुद्दे पर आंदोलित थे?

मुद्दा आरआईएनएल के निजीकरण के बारे में था क्योंकि सरकार 100 प्रतिशत विनिवेश की योजना बना रही है … केंद्र का यह रुख है कि अगर वह लाभ कमा रहा है तो किसी भी पीएसयू का निजीकरण नहीं करेगा, लेकिन वह इस पर अपने सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है।

आपने यह क्यों कहा कि सरकार शत-प्रतिशत विनिवेश करने जा रही है?

आरआईएनएल के पास कोई कैप्टिव खदान नहीं है। ओडिशा में लौह अयस्क है जो विशाखापत्तनम के बगल में है। अगर केंद्र हमें ओडिशा में एक निजी खदान देने को तैयार है, तो कुछ ही समय में, यह लाभ कमाने वाला हो सकता है। उस पर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है जिस पर आरआईएनएल 14 फीसदी की उच्चतम ब्याज दर का भुगतान कर रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। इससे कोई उद्योग टिक नहीं सकता। सरकार का एक स्टैंड दक्षिण के लिए और दूसरा उत्तर के लिए क्यों है?

उमने एसा क्यूँ कहा?

सेल के पास लगभग 14 कैप्टिव खदानें और तीन लौह अयस्क खदानें हैं। जब आरआईएनएल की बात आती है, तो ऐसा कोई नहीं है। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है?

क्या राज्य सरकार ने इसे केंद्र के साथ उठाया है?

हां। मुख्यमंत्री ने संयंत्र को पुनर्जीवित करने का सुझाव प्रधानमंत्री को दिया है। हमने इसे लेकर केंद्र को कई ज्ञापन दिए हैं। राज्य के अवैज्ञानिक विभाजन और आंध्र प्रदेश में लोगों के साथ हुए अन्याय को याद रखना होगा…

क्या आप केंद्र द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट हैं?

मंत्री का कहना है कि पिछले एक दशक में, आरआईएनएल को 7,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन वह महामारी की अवधि को भूल गया है, जब उसने लगभग 3,900 करोड़ रुपये का नुकसान केवल इसलिए किया क्योंकि संयंत्र पूरे एक साल से बंद था। केंद्र यह भूल रहा है कि आरआईएनएल सालाना 3,000 करोड़ रुपये का ब्याज दे रही है। सरकार ओएनजीसी की तर्ज पर इक्विटी में जाने के विकल्प के बारे में क्यों नहीं सोच सकती।