सुप्रीम कोर्ट ने निजी नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण पर HC के आदेश को रद्द कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षित करने वाले हरियाणा के कानून पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

यह कहते हुए कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते समय पर्याप्त कारण नहीं बताए, उसने इस मामले पर फैसला करने के लिए उच्च न्यायालय को चार सप्ताह का समय दिया। शीर्ष अदालत इस आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से इस दौरान कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को भी कहा। “हम मामले के गुण-दोष से निपटने का इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि हम उच्च न्यायालय से शीघ्रता से निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं और चार सप्ताह के बाद नहीं। पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे स्थगन की मांग न करें और सुनवाई का कार्यक्रम तय करने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित हों।

उच्च न्यायालय ने 3 फरवरी को, फरीदाबाद के विभिन्न उद्योग संघों और गुड़गांव सहित राज्य के अन्य निकायों द्वारा दायर याचिकाओं पर हरियाणा सरकार के कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यह अधिनियम राज्य के नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है और पिछले साल नवंबर में अधिसूचित होने के बाद 15 जनवरी से लागू हुआ। यह अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपये की मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होता है।